श्रीनगर : लडाखमधील हिंसक झटापटीनंतर भारत आणि चीनमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. त्यातच जम्मू काश्मीरमध्ये अन्नपुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला आहे, ज्यात दोन महिन्यांसाठी घरगुती गॅस सिलेंडर म्हणजेच एलपीजी सिलेंडरचा पुरेसा साठा करण्यास सांगितलं आहे. यावशिवाय सुरक्षा दलांसाठी शाळा रिकाम्या करण्याचा आदेशही जारी केला आहे.
लडाखमध्ये भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या तणावावरुन जम्मू काश्मीर सरकारने दोन वेगवेगळे आदेश जारी केले आहेत. यामुळे तिथल्या लोकांची चिंता काहीशी वाढली आहे. यामधील एका आदेशात नागरिकांना कमीत कम दोन महिन्यांसाठी एलपीजी सिलेंडरचा पुरेसा साठा करुन ठेवण्यास सांगितलं आहे. येत्या काही दिवसात महामार्ग बंद होणार असल्याने एलपीजी सिलेंडरची वाहतूक करण्यास अडचणी येऊ शकतात, असं कारण सांगण्यात आलं आहे.
जम्मू काश्मीरच्या उपराज्यपालांच्या सल्लागारांनी एका बैठकीत काश्मीर खोऱ्यात एलपीजी सिलेंडरचा पुरेसा साठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेशात म्हटलं आहे की, भूस्खलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग बंद होऊ होऊ शकतो, त्याचा परिणाम वाहतुकीवर होण्याची शक्यता आहे. हा आदेशाचा उल्लेख 'मोस्ट अर्जंट मॅटर' असा करण्यात आला आहे.
सरकारी आदेश आणि सत्य परिस्थिती
परंतु सत्य परिस्थिती अशी आहे की तेल कंपन्यांकडे मात्र 15 दिवस ते एक महिना पुरेल एवढाच एलपीजी सिलेंडरचा साठा आहे. त्यामुळे असा आदेश जारी केल्याने गोंधळाचं वातावरण आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे अतिवृष्टी किंवा पावसामुळे रस्ते बंद होण्याचा धोका असतो, अशावेळी असा आदेश जारी केला जातो. परंतु सध्या उन्हाळा असताना असा आदेश जारी केल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसंच महामार्गाची परिस्थिती एवढी वाईट नाही की तो एवढ्या जास्त कालावधीसाठी बंद केला जाईल.
अशाप्रकारचा आदेश मागील वर्षी जुलै महिन्यात, कलम 370 हटवण्याच्या आधी आणि बालाकोटमध्ये हवाई हल्ल्याच्या आधीही जारी केला होता.
शाळा, शैक्षणिक संस्थांच्या इमारती रिकाम्या करण्याचा आदेश
याशिवाय जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी एक आदेशही जारी केला आहे. या आदेशानुसार, गांदरबलमध्ये सुरक्षा दलासाठी शाळेच्या इमारती रिकाम्या करण्यास सांगितलं आहे. काश्मीरमध्ये गांदरबल जिल्हा लडाखच्या कारगिलला लागूनच आहे. लडाखला जाणारा मार्ग याच परिसरातून जातो.
पोलीस अधीक्षकांनी गांदरबल जिल्ह्याच्या 16 शाळा, शैक्षणिक संस्थांन इमारती रिकाम्या करण्याचं आवाहन केलं आहे. अमरनाथ यात्रा 2020 च्या पार्श्वभूमीवर या शैक्षणिक संस्थांच्या इमारती केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) कंपन्यांना राहण्यााठी उपलब्ध कराव्यात असं म्हटलं आहे.
सरकारी आदेशामुळे नागरिकांमध्ये दहशत : ओमर अब्दुल्ला
दरम्यान या आदेशांवरुन माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीट करुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारचा आदेश काश्मीरमध्ये दहशत निर्माण करत असल्याचं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.