नवी दिल्ली : लडाखमध्ये भारत आणि चीनचं सैन्य मागे हटण्याच्या करारावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने त्वरित स्पष्टीकरण दिलं आहे. "भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 पर्यंत असल्याचा दावा चुकीचा आहे. भारताचं क्षेत्र भारताच्या नकाशानुसार दर्शवलेलं आहे आणि 1962 पासून 43,000 चौरस किमी जमीन चीनच्या अवैध ताब्यात आहे. इतकंच नाही तर भारताच्या धारणेनुसार, LAC फिंगर 4 मध्ये नाही तर फिंगर 8 मध्ये आहे, असं संरक्षण मंत्रालयाने पत्रकाद्वारे म्हटलं आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी (11 फेब्रुवारी) लेकसभेत निवेदन देताना भारत-चीन यांच्यात सैन्य मागे घेण्याबाबत झालेल्या कराराची माहिती दिली होती. यानंतर आज (12 फेब्रुवारी) सकाळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर चीनला भारताची जमीन सोपवल्याचा आरोप केला होता.
यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने तातडीने पत्रक जारी करत राहुल गांधी यांचे आरोप फेटाळले. तसंच 1962 पासून भारताचा भूगाग अवैधरित्या चीनच्या ताब्यात असल्याचं म्हटलं. संरक्षण मंत्रालयाच्या पत्रकात म्हटलं आहे की, पँगाँग त्सो लेक परिसरात भारतीय भूभाग फिंगर 4 पर्यंत असल्याचा दावा अगदी चुकीचा आहे. भारताने चीनसोबत झालेल्या कराराअंती कोणत्याही क्षेत्रातील दावा मागे घेतलेला नाही. भारताच्या धारणेनुसार, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा फिंगर 8 वर आहे, फिंगर 4 वर नाही.
पेट्रोलिंगचा अधिकार सातत्याने सुरुच
मंत्रालयाने हे देखील म्हटलं आहे की, भारताने चीनसोबत सध्याच्या सहमतीसह फिंगर 8 पर्यंत पेट्रोलिंग करण्याचा आपल्या अधिकाराचा वापर कायम केला आहे. पँगाँग त्सो लेकच्या उत्तर किनाऱ्यावर दोन्ही बाजूच्या कायमस्वरुपी चौक्या टिकाऊ आणि सुस्थितीत आहेत.
कोणतंही क्षेत्र चीनला सोपवलेलं नाही
संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितलं की, कोणतंही क्षेत्र चीनला सोपवलेलं नाही. उलट एलएसीचा सन्मान करण्याचा करार लागू करण्यात आला आणि एकतर्फी पद्धतीने स्थितीत कोणताही बदल करण्यात रोखण्यात आलं आहे.
राहुल गांधींचा पंतप्रधानांवर निशाणा
याआधी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरुन दोन्ही देशांच्या सैन्य मागे घेण्यावरुन झालेल्या करारावरुन पंतप्रधानांवर निशाणा साधला होता. मोदींनी भारताची जमीन चीनला सोपवली. आपले पंतप्रधान भित्रे आहेत, जे चीनसमोर झुकले.