नवी दिल्ली : देशातील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी आता सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भारताने एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँकेकडे 15 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज मागितलं आहे. ही कर्जाची मागणी नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीनं सांगण्यात येतंय. तर इंधनावर लावलेला कोविड टॅक्स आणि पीएम केअर निधीचं काय झालं असा सवाल विरोधी पक्षांनी विचारला आहे.
भारतातल्या 26 टक्के लोकसंख्येला अद्याप पहिला डोस मिळाला नाही तर 70 टक्के लोकसंख्येला अद्याप दुसरा डोस मिळाला नाही. त्यासाठी भारताने कोरोना लसींच्या 67.7 कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी फिलिपिन्सच्या एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) आणि बिजिंगमधील एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँकेकडे (AIIB) 15 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज मागितलं आहे. लवकरच यावर प्रक्रिया पूर्ण होऊन कर्ज मिळेल आणि यातून जवळपास 31.7 कोटी जनतेचं लसीकरण पूर्ण करता येईल असं सांगितलं जातं. 15 हजार कोटी रुपयांमधील साधारण साडे अकरा हजार कोटी रुपयांचं कर्ज हे एशियन डेव्हलपमेंट बँक देईल तर साधारण साडे तीन हजार कोटी रुपयांचं कर्ज हे एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँक देणार आहे.
भारत सरकारने मागितलेल्या या कर्जावर आता विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. इंधनावर लावलेला कोविड टॅक्स आणि पीएम केअर निधीचं काय झालं? देशाला लसीसाठी कर्ज घ्यायची वेळ का आली असा सवाल प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या :