PM Modi and Maldives President Mohamed Muizzu : 'मालदीव फर्स्ट' धोरणाचा भारताच्या संबंधांवर (India and Maldives) कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी म्हटले आहे. मालदीव भारताच्या सुरक्षेला हानी पोहोचेल असे काहीही करणार नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत मुइझू यांनी असेही म्हटले आहे की, मालदीवच्या इतर देशांशी असलेल्या संबंधांवर भारतासोबतच्या संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. विशेष म्हणजे, मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू, ज्यांनी यापूर्वी "इंडिया आउट" मोहिमेचे नेतृत्व केले होते आणि चीनशी घनिष्ठ संबंधांना समर्थन दिले होते. त्याच मोहम्मद मुइझू यांनी आता आपल्या देशाच्या गंभीर आर्थिक संकटामुळे भारताकडे आपली भूमिका बदलली आहे. पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या मालदीवला गगनाला भिडणारे कर्ज (जीडीपीच्या 110 टक्के), वेगाने कमी होणारा परकीय चलनसाठी आणि डिफॉल्ट होण्याचा धोका आहे.
भारतासोबत धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करत राहील
भारत हा महत्त्वाचा भागीदार आणि मित्र असल्याने मालदीव भारतासोबत धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करत राहील, असे मुइझू म्हणाले. प्रादेशिक स्थैर्य आणि सुरक्षेसाठी मालदीव भारतासोबत काम करत राहील, असे ते म्हणाले. मुइझू पुढे म्हणाले की, मालदीव आणि भारत यांच्यातील संबंध नेहमीच मजबूत राहिले आहेत. या भेटीमुळे ते आणखी बळकट होईल, याची त्यांना खात्री आहे. राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांचा हा पहिलाच भारताचा द्विपक्षीय दौरा आहे, याआधी ते जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहिले होते. मुइझू यांनी हैदराबाद हाऊसमध्ये पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. यादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि मुइज्जू यांनी मालदीवमधील हनीमाधू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीचे उद्घाटन केले. मुइज्जू यांनी पंतप्रधान मोदींना मालदीव भेटीचे निमंत्रणही दिले.
भारताने नेहमीच मालदीवच्या लोकांची काळजी घेतली
भेटीनंतर पीएम मोदी म्हणाले की, भारत आणि मालदीवमधील संबंध शतकानुशतके जुने आहेत. भारत मालदीवचा सर्वात जवळचा शेजारी आणि जवळचा मित्र आहे. आमच्या नेबरहुड पॉलिसी आणि सागर व्हिजनमध्ये मालदीवचे महत्त्वाचे स्थान आहे. मोदी म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिण्याचे पाणी पुरवणे असो किंवा कोविडच्या काळात लस देणे असो, भारताने नेहमीच आपला शेजारी म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. भारताने नेहमीच मालदीवच्या लोकांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे.
दरम्यान, अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी, मुइझ्झू यांनी पूर्वीच्या भारतविरोधी वक्तृत्वाला न जुमानता भारताकडून आर्थिक मदत मागितली आहे. भारताने ट्रेझरी बिलांमध्ये 100 दशलक्ष डाॅलरपेक्षा जास्त रोल करून आणि चलन स्वॅप डीलला अंतिम रूप देऊन प्रतिसाद दिला आहे. मालदीव चीन आणि भारत या दोन्ही देशांशी संबंध कायम ठेवत असतानाच, देशाची गंभीर आर्थिक परिस्थिती पाहता भारताची मदत महत्त्वाची आहे. मालदीवच्या धोरणात इतका बदल का आणि कशासाठी झाला? खालील मुद्यांमधून समजून घेऊ.
1. मोहम्मद मुइझू, परराष्ट्र धोरण शिफ्ट:
मुइझ्झू यांनी 2023 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वी राष्ट्रवादी "इंडिया आऊट" चळवळीचे नेतृत्व केले, भारतीय लष्करी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची व चीनची बाजू घेण्याची वकिली केली. तथापि, मालदीवच्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मुइझ्झू यांना आर्थिक मदतीसाठी भारतासोबत एकत्र येण्यास भाग पाडले आहे.
2. मालदीवमधील आर्थिक संकट
जीडीपीच्या 110 टक्के कर्जासह मालदीव आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. परकीय चलनाचा साठा 440 दशलक्ष डॉलरवर घसरला आहे, जो सहा आठवडे आयात कव्हर करण्यासाठी पुरेसा आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनी मालदीवचे आर्थिक संकुचित होण्याच्या उच्च जोखमीमुळे त्याची श्रेणी कमी केली आहे.
3. भारताचे आर्थिक सहाय्य
भारताने 100 दशलक्ष डाॅलर ट्रेझरी बिल रोलओव्हर आणि 400 दशलक्ष डाॅलर चलन स्वॅप डीलसह आर्थिक मदतीसह पाऊल उचलले आहे. पर्यटन, मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग, भारतीय पर्यटकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, ज्यामुळे मुइझ्झू यांना भारतासमोर झुकावं लागलं आहे.
4. ताणलेले राजनैतिक संबंध
भारत आणि मालदीव यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध बिघडले होते, भारताविषयी टीकाटिप्पणी केल्याने भारतीय पर्यटकांची संख्या कमी झाल्यामुळे पर्यटनावर परिणाम झाला होता. राजनैतिक प्रयत्नांमुळे तणाव कमी होण्यास मदत झाली आहे, भारताने लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या जागी नागरी कर्मचाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
5. मालदीव जागतिक शक्तींचा समतोल साधत आहे
चीनने काही कर्जमुक्ती देखील दिली आहे, तर भारत मालदीवचा प्राथमिक आणि तत्काळ आधार राहिला आहे.आपल्या देशाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करताना भारत आणि चीनमधील संबंध संतुलित करणे हे मोहम्मद मुइझू यांच्यासमोर आव्हान आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या