अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लोकपाल नियुक्त करण्याची विनंती केली आहे. सरकारी कामासाठी आजही पैसे द्यावे लागतात. मोदींनी भ्रष्टाचार संपवण्याचं आश्वासन निवडणुकीत दिलं होतं. त्याचा त्यांना विसर पडला आहे, अशा तीव्र शब्दात अण्णा हजारेंनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
केंद्र सरकारने जनता आणि संसदेचा अवमान केला आहे. लोकपाल नियुक्तीचं आश्वासन देऊनही ते पूर्ण केलं नाही. त्यामुळे पुन्हा आंदोलन करणार असून पुढील पत्रात आंदोलनाची तारीख जाहीर करु, असं अण्णा म्हणाले.
केंद्रात विरोधी पक्ष नेता नसल्याने लोकपाल नेमणं शक्य नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलं. मात्र भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकपाल नियुक्त करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल अण्णांनी पत्रातून केला आहे.
लोकपाल नेमण्यासाठी अडथळा काय?
अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी जनलोकपाल आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर केलं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं.
लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील.
केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.
काय आहे लोकपाल विधेयक?
- सीबीआय, सीव्हीसी, पंतप्रधान हे लोकपालच्या कक्षेत
- खटल्याचा निकाल वर्षभरात लावला जाणार
- लोकपालच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप नाही
- सीबीआय संचालकांची नियुक्ती पहिल्यासारखी होईल
- लोकपालच्या नियुक्तीसाठी आठ सदस्यांची समिती
- आठ सदस्यांच्या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे चार निवृत्त न्यायाधीश
- राष्ट्रपती लोकपालला हटवू शकतील