मुंबईच्या मनिष छेडा यांची विकासकानं फसवणूक केली. न्यायासाठी त्यांनी विकासक आणि पोलिस स्टेशनच्या फेऱ्या मारल्या. पण दाद न मिळाल्यानं त्यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयाला मेल केला. पीएमओनं दखल घेतली आणि आता स्थानिक यंत्रणा कामाला लागली.
मनिष छेडा यांनी आपल्या वडिलांची सर्व जमापुंजी खर्ची करुन आई साकरबेन यांच्या नावे एका इमारतीत घर खरेदी केलं. 2009 मध्ये छेडा कुटुंबीय घरात राहायलाही गेलं. मात्र 2011 मध्ये अचानक GIC फायनान्स कंपनीचे अधिकारी घरी आले. विकासकानं घर आपल्या कंपनीकडे गहाण ठेवल्याचं सांगत ते रिकामं करायला लावलं.
मनिष छेडांनी चार वर्ष विकासक आणि स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार केली. मात्र हाती काही लागत नसल्याचं बघून प्रधानमंत्री कार्यालयाला ईमेल केला. पीएमओनं दखल घेत राज्य सरकारला प्रकरण निकाली काढायला लावलं.
मुंबईची वाढती लोकसंख्या बघता लोकांच्या निवाऱ्याची गरज वाढत आहे. नेमके विकासक याच गरजेचा फायदा घेतात. कधी इमारतीचं अवैध बांधकाम करतात, कधी एकच घर दोघांना विकतात तर कधी ग्राहकाचं घर गहाण ठेवतात. अशा प्रकरणात जितकी चूक विकासकाची आहे तितकीच सरकारची. सरकार विकासकांवर वचक ठेवण्यात कुठेतरी कमी पडतंय असं या प्रकरणातून दिसत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी स्वत:चं घर खरेदी करताना सखोल चौकशी करणं गरजेचं आहे.