नवी दिल्ली : शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबर रोजी भारत बंद पुकारला आहे. भारत बंद दरम्यान शांततेत निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे शेतकऱ्यांच्या वतीने सातत्याने सांगितले जात आहे. काँग्रेससह देशभरातील 11 राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे. दरम्यान, देशव्यापी बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली पाठवण्यात आली आहे.
नियमावली पाठवताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना भारत बंद दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासकांनी कोविड -19 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. सोशल डिस्टन्स राहिल याची काळजी घेतली पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ राष्ट्रपती भवनात पुरस्कार वापसीसाठी जाणाऱ्या खेळाडूंना पोलिसांनी रोखलं
केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये पावसाळी अधिवेशनात कृषी सुधारणेसंदर्भात तीन कायदे मंजूर केले आहेत. यानंतर एमएसपी वरुन या कायद्याचा शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. 'भारत बंद'ला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, द्रमुक, सपा, टीआरएस आणि डाव्या पक्षांसारख्या मोठ्या पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
राजधानी दिल्लीत नवीन कृषि कायद्यांवर निदर्शने करण्यासाठी पंजाब-हरियाणा व अन्य राज्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांचा सोमवार हा 12 वा दिवस आहे. येथे आतापर्यंत पाचव्या फेरीसाठी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा झाली आहे. परंतु, काहीही समोर आले नाही. नवा कायदा मागे घेण्याच्या आपल्या मागणीवर शेतकरी संघटनांचे नेते ठाम आहेत आणि 'हो किंवा नाही' या प्रश्नावर स्पष्ट उत्तर मिळावे म्हणून शांततेचे व्रत ठेवत आहेत. दरम्यान, हे आंदोलन संपवण्यासाठी 9 डिसेंबरला केंद्र सरकारने आणखी एक बैठक बोलविली आहे. मात्र, त्यापूर्वीचं शेतकऱ्यांच्या वतीने भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने त्यांचे म्हणणे न ऐकल्यास येणाऱ्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
Farmers Protest | राजकीय अस्तित्व वाचविण्यासाठी विरोधकांचा आंदोलनात सहभाग : रविशंकर प्रसाद