देहरादून : नैनीताल उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. उत्तराखंडमध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट हायकोर्टाने बेकायदेशीर ठरवून ती त्वरीत हटवण्याचे आदेश दिले आहे.   मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी नैनीताल हायकोर्टात राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत हायकोर्टाने हरीश रावत यांना दिलासा दिला आहे.   हा निर्णय देताना सरकारने मोदी सरकारला कडक शब्दात फटकारलं आहे. "सर्वंकश सत्ता ही कुणाचंही मन मलीन करु शकते. एखाद्यावेळी राष्ट्रपती सुद्धा चुकीचा निर्णय घेऊ शकतात. अशावेळी कायद्याच्या कसोटीवर अशा निर्णयांची छाननी होणं गरजेचं आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेला त्याचा पूर्ण अधिकार आहे."   उत्तराखंड विधानसभेत 70 आमदार आहेत. त्यातील 36 काँग्रेसचे तर 28 जण भाजपचं प्रतिनिधित्व करतात. तर इतर पक्षांचे 6 आमदार आहेत.   काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंड केल्याने हरीश रावत सरकार अस्थिर झालं होतं. 27 मार्चला रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करायचं होतं, पण ती संधी न देताच केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.   मात्र न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट हटवणं हा राज्यातील जनतेचा विजय असल्याचं माजी मुख्यमंत्री हरिश रावत म्हटलं आहे. हरिश रावत  आता 29 एप्रिल रोजी बहुमत सिद्ध करणार आहेत.