जीएसटीमुळे शिक्षण महाग होईल, हा दावा सरकारने खोडून काढला. नव्या कर व्यवस्थेत शिक्षण आणि आरोग्य स्वतंत्र ठेवण्यात आलं आहे. मात्र शिक्षणासंबंधित अनेक सेवा, जसं की कँटिन आणि प्रवासावर 15 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के कर लावण्यात आला आहे. ट्यूशनच्या फीवर जीएसटी लागणार नसला तरी या करांमुळे शिक्षण महागणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
जीएसटीमुळे शिक्षण क्षेत्रात फेरबदल नाही!
जीएसटीमुळे शिक्षण क्षेत्रात काहीही नवे बदल होणार नाहीत, असं स्पष्टीकरणही केंद्र सरकारने दिलं आहे. स्कूल बॅगवर जीएसटीचा दर जुन्या दरांपेक्षा कमी ठेवण्यात आला आहे. तर शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवरही जीएसटी लागणार नाही.
या सेवांवर कर नाही
शिक्षण संस्था (जिथे नर्सरीपासून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत शिक्षण दिलं जातं) विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर जीएसटी कर लागणार नाही.
अशा संस्थांमध्ये कॅटरिंग (ज्यात मध्यान्ह भोजनाचाही समावेश आहे) वरही जीएसटी लागणार नाही.
या महाविद्यालय आणि संस्थांमध्ये सुरक्षा यंत्रणा, हाऊसकीपिंग सेवा आणि प्रवेश चाचणी करण्यासाठीही जीएसटी लागणार नाही.
मात्र शिक्षण संस्थेला एखादी खाजगी कंपनी कॅटरिंग किंवा ट्रान्सपोर्ट सुविधा देत असेल तर त्यांना अगोदर कर भरावा लागत होता. तर आता जीएसटी भरावा लागेल. म्हणजेच या सेवेमध्ये जीएसटीमुळे कोणताही बदल झालेला नाही.
अनाथ आश्रम, शारीरिक आणि माणसिक पीडित व्यक्तींचे आश्रम, कैदा आणि ग्रामीण भागातील 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी शिक्षण आणि कौशल्य विकास योजना राबवणाऱ्यांनाही जीएसटी लागणार नाही.