अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उद्योगाला बळ देण्यासाठी सरकारकडून या वाहनांसाठी लागणाऱ्या टक्सवर सूट देणे आणि कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून घटवून पाच टक्क्यांवर आणण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
यामध्ये सौरऊर्जा निर्माण करणार्‍या साहित्य आणि सेवेचे मूल्य तसेच वाईंड टर्बाइन प्रकल्पातील कर सवलतीविषयी चर्चा झाली. गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटीत कपात करण्याबाबत चर्चा झाली होती. अधिकार्‍यांच्या समितीने सुचवलेले उपाय बैठकीत समोर ठेवले गेले. देशी ई-वाहनांना चालना देण्यासाठी या वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत होती. सौरऊर्जा प्रकल्पांवरील कररचनेबाबतही यामध्ये विचार करण्यात आला आहे.
या उद्योगाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मे मध्ये जीएसटी कौन्सिलला कर रचनेवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. जीएसटी कौन्सिल लॉटरीवरील कराबाबतही विचार करणार आहे.