नवी दिल्ली : साखरेवर सेस लावण्याचा निर्णय जीएसटी काऊन्सिलने टाळला आहे. साखरेवर सेस आकारण्याला अनेक राज्यांनी विरोध दर्शवला होता. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी साखरेवर सेस लावणार असल्याची चर्चा होती. अखेर त्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे

जीएसटी काऊन्सिलची अत्यंत महत्त्वाची बैठक आज दिल्लीत झाली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षेत झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

साखरेवर सेस नाही

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी साखरेवर सेस लावणार असल्याची चर्चा होती. साखरेवर 3 रुपये सेस लावून, त्यातून 1540 कोटी रुपये जमवण्याची सरकारची योजना आहे, असे बोलले जात होते. मात्र पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, साखरेवर सेस लावणे योग्य नाही. तसेच, अशाप्रकारेच सेस लावणे जीएसटीच्या मूळ उद्देशांच्या विरोधात जाणारे आहे.

अखेर सरकारने साखरेवर सेस लावण्याचा निर्णय टाळला आहे.

सध्या सरकार साखरेवर 5 टक्के जीएसटी वसूल करतं. त्यामुळे सेसने साखरेचे दर आणखी वाढले असते. सरकार सेस कायम कंपन्यांवर आकारतं आणि त्यानंतर संबंधित कंपन्या ग्राहकांकडून वसूल करतात.

GSTN कंपनी आता पूर्णपणे सरकारी

GSTN कंपनीच्या रचनेत बदल करण्यावर काऊन्सिलमध्ये चर्चा झाल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर सांगितले. या कंपनीत सरकारची भागिदारी 100 टक्के असेल. त्यामुळे आता GSTN आता सरकारी कंपनी असेल.

एकच जीएसटी रिटर्न

तसेच, आता व्यापाऱ्यांना केवळ एकच जीएसटी रिटर्न फाईल करता येणार आहे. मात्र एका महिन्यात हे रिटर्न फाईल करावं लागेल, असा निर्णय जीएसटी काऊन्सिलने घेतला आहे.