नवी दिल्ली : डिजिटल इंडियाचा नारा देणारं मोदी सरकार लवकरच चेकबुकला इतिहासजमा करणार असल्याची माहिती आहे. कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेचे सचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी यासंदर्भात भाकीत वर्तवलंय. डिजिटल व्यवहार जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार चेकबुकच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार रद्द करण्याचा गांभिर्याने विचार करत आहे. ही शक्यता प्रत्यक्षात आणली गेली तर नोटाबंदीनंतरचा तो सर्वात मोठा निर्णय असेल. दरम्यान,  सध्या 80 कोटी डेबिट कार्डपैकी केवळ 5 टक्केच कार्ड नोटरहित व्यवहारांसाठी वापरले जातात. तर 95 टक्के डेबिट कार्डचा वापर नोटा एटीएममधून काढण्यासाठी होतो. नोटांची छपाई करण्यासाठी सरकारला 25 हजार कोटींचा खर्च येतो. तर सहा हजार कोटी रुपये त्याची देखभाल आणि सुरक्षेवर खर्च होतात. तर बँकाही डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवर एक टक्का आणि क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांवर 2 टक्के चार्ज आकारतात. त्यामुळे बँकांना थेट सबसिडी देऊन हा चार्ज रद्द करण्याची गरज असल्याचंही प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हटलं आहे.