नवी दिल्ली : दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनावर 45 दिवस झाले तरी तोडगा निघालेला नाही. काल शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेली नववी बैठकही निष्फळ ठरली. सरकार आता या आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून तोडगा काढू पाहतंय. पण त्यावरही शेतकरी नेत्यांनी सरकारला कडक इशारा दिला आहे.
शेतकरी आंदोलनाचा पेच नेमका सोडवायचा तरी कसा, बदल करु पण कायदा मागे घेणार नाही अशी सरकारची भूमिका आहे. तर दुसरीकडे 'बिलवापसी नही तो घरवापसी नही' हा शेतकऱ्यांचा निर्धार. 45 दिवस, 9 बैठका आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने मध्यस्थीचे प्रयत्न केल्यानंतर आता सरकारला शेवटची आशा दिसतेय ती सुप्रीम कोर्टाची. सोमवारी 11 जानेवारीला शेतकरी आंदोलन, कृषी कायद्याबाबत सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात एकत्रितपणे सुनावणी करणार आहे. सरकारसाठी ही शेवटची आशा ठरणार आहे.
कालच्या बैठकीतही शेतकऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टातल्या या मध्यस्थीचा निषेध केला. पॉलिसी बनवणं हे सरकारचं काम आहे. चर्चा सुरु असताना त्यात बचावासाठी सुप्रीम कोर्टाला मधे आणणं हे योग्य नसल्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला. शिवाय जर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधात आला तरीही आम्ही आमचं आंदोलन चालूच ठेवू असाही पवित्रा त्यांनी घेतला.
काल विज्ञान भवनात झालेल्या बैठकीत सुरुवातीलाच कृषीमंत्र्यांनी केंद्र सरकार कायदा मागे घेणार नाही असं स्पष्ट केलं. शिवाय या कायद्यांना पर्याय सुचवण्यात आंदोलनकारी फेल ठरत असल्याचंही म्हटलं. त्यावरुन बैठकीत तणाव वाढला. मुळात कृषी हा राज्याचा विषय असताना केंद्रानं त्यात कायदा करण्यासाठी नाक खुपसण्याची गरजच नव्हती असं एका शेतकरी नेत्यानं ऐकवलं. कालच्या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी चहा, भोजनासाठीही कुठला ब्रेक घेतला नाही. मंत्री महोदय एक तासासाठी बाहेर जाऊन आले, तोपर्यंत सगळे नेते हॉलमध्येच बसून होते.
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश कुणाच्या बाजूनं येतो. त्यावर सरकारची पुढची भूमिका काय असणार आणि शेतकऱ्यांनी 26 जानेवारीला दिलेल्या चलो दिल्ली इशाऱ्याचं काय होणार हे सगळं आता कोर्टातल्या घडामोडींवर अवलंबून आहे. तोडगा निघत नसल्यानं चाचपडणाऱ्या सरकारला आता कोर्टातून दिलासादायक बातमी येणार का याची उत्सुकता असेल.