व्यापारी सवलत दर किंवा मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) म्हणून ओळखली जाणारी ही ट्रॅँझॅक्शनची रक्कम सध्या ग्राहकांच्या खिशातून जाते. सरकार ही रक्कम स्वतःच्या तिजोरीतून पेलण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलत आहे, त्यामुळे यापुढे एमडीआरचा भार ग्राहकांना सोसावा लागणार नाही, असं वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.
क्रेडिट कार्ड किंवा डिजीटल व्यवहारांना उत्तेजन देण्यासाठी सरकारतर्फे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर 0.75 टक्के, तर दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांना एक टक्का रक्कम ट्रँझॅक्शन कॉस्ट आकारली जात होती.
ऑक्टोबर 2015 मधील आकडेवारीनुसार देशात 61.5 कोटी डेबिट कार्ड युझर्स, तर 2.3 क्रेडिट कार्डधारक आहेत.