नवी दिल्ली: देशात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नीति आयोगानं ज्या दोन योजना सुरु केल्या, त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला मिळताना दिसत आहे. कारण या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत तब्बल 10 लाख नागरिक आणि व्यवसायिकांना तब्बल 153.5 कोटींच्या पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलंय. नीति आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी याबाबतची माहिती दिली.
नीति आयोगानं कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन योजना सुरु केल्या. यामध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी 'लकी ग्राहक योजना' तर व्यापाऱ्यांसाठी 'डिजिधन व्यापार योजना' सुरु केल्या. या दोन्ही योजना सुरु करुन 58 दिवस झाले आहेत.
कांत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनने (एनपीसीआय) प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, 10 लाख ग्राहक आणि व्यवसायिकांना 20 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत 153.5 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी एनपीसीआय करत आहे. नीति आयोगानं सांगितल्याप्रमाणे, एकूण 9.8 लाख पुरस्कार विजोत्यांमध्ये 9.2 लाखाहून अधिक नागरिक आहेत. तर 56 हजार व्यवसायिक आहेत. या विजेत्यांमध्ये सर्वच स्तरातील नागरिकांचा समावेश आहे. यात शेतकरी, व्यापारी, लघु उद्योजक, गृहिणी, विद्यार्थी आणि सेवानिवृत्त नागरिकांचा समावेश आहे.
विजेत्यांमध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि दिल्लीतील नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.
या पुरस्कार विजेत्यांमध्ये 21 ते 30 वयोगटातील नागरिकांची संख्या जास्त आहे. याशिवाय 60 वर्ष वयोगटातील विजेत्यांची संख्याही लक्षणीय असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या दोन्ही योजना 25 डिसेंबरपासून सुरु करण्यात आली असून, 14 एप्रिल अखेर या या योजनांचा लाभ उठवता येणार आहे.