नवी दिल्ली: कोहिनूर हिरा प्रकरणी सरकारने आपल्या वक्तव्यावरुन यू-टर्न घेतला आहे. कोहिनूर परत आणण्यासाठी आपण पूर्णपणे प्रयत्न करणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी कोर्टात कोहिनूर हिरा भारतात परत आणण्याविषयी एक जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळेस सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला अशी माहिती दिली की, 'ब्रिटीशांनी कोहिनूर चोरलेला नव्हता किंवा जबरदरस्ती नेला नाही. तर पंजाबमधील शासकांनी तो त्यांना दिला होता.'
सरकारच्या या माहितीनंतर माध्यमात त्यासंबंधी बातम्या येऊ लागल्या. त्यानंतर सरकारकडून एक पत्रक जारी करण्यात आलं. ज्यामध्ये असं म्हणण्यात आलं की, "कोहिनूरसंबंधी ज्या काही बातम्या आल्या आहेत. त्या तथ्यावर आधारित नाही." तसंच सरकार कोहिनूरला योग्यपणे आणि प्रेमानं परत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सध्या हे प्रकरण कोर्टात असून ही जनहित याचिका स्वीकारणं बाकी आहे.
तसंच कोर्टानं उत्तर देण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. असंही पत्रकात म्हटलं आहे. तसंच पत्रकात असंही म्हणण्यात आलं आहे की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारतीय इतिहासातील तीन महत्त्वाच्या कलाकृती देशात परत आणण्यात आलं आहे.
त्यामुळे आता कोहिनूर देशात परत आणण्यासाठी सरकार कोणती भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.