ED Director Tenure Extended : अंमलबजावणी संचालनालयचे (ईडी) संचालक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) यांचा कार्यकाल आणखी एक वर्षाने वाढवण्यात आला आहे. त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळं मिश्रा आता 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत ईडीचे (ED) संचालक म्हणून कार्यरत राहतील. त्यांना सलग तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात त्यांचा कार्यकाल संपत होता.
कार्यकाळ 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत वाढवला
संजय कुमार मिश्रा (62) यांची 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यानंतर, 13 नोव्हेंबर 2020 च्या आदेशानुसार, सरकारने नियुक्ती पत्रात सुधारणा करून त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाल तीन वर्षांवर आणला होता. सरकारने गेल्या वर्षी एक अध्यादेश आणला ज्याने ईडी आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) च्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांच्या अनिवार्य कालावधीनंतर तीन वर्षांनी वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या अध्यादेशानंतर, 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी केंद्राने पुन्हा एकदा ईडी प्रमुखांचा कार्यकाल 18 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत एक वर्ष वाढवला होता. आता पुन्हा त्यामध्ये एक वर्षाची वाढ करण्यात आली असून तो 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत करण्यात आला आहे.
मिश्रा हे 1984 बॅचचे अधिकारी
मिश्रा हे 1984 बॅचचे भारतीय महसूल सेवा (IRS) अधिकारी आहेत. त्यांची 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी ED चे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. पुढच्या आठवड्यात त्यांचा कार्यकाळ संपत होता. मात्र, आता मिश्रा यांना 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सेवेची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ईडी संचालक म्हणून त्यांचे हे पाचवे वर्ष असणार आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. अंमलबजावणी संचालनालय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. संजय कुमार मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा आयकर कॅडरचे अधिकारी आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
ईडी संचालक म्हणून एस के मिश्रा यांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिका या आठवड्यासाठी सुप्रीम कोर्टात सूचीबद्ध केल्या आहेत. दरम्यान, याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तपासात सातत्य ठेवण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रमुखाचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: