1 जानेवारी 2018 पासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यानुसार पाणी, सॉफ्ट ड्रिंक किंवा खाद्य पदार्थांवर कंपन्यांना जास्तीची किंमती आकारता येणार नाही.
महाराष्ट्राच्या कायदेशीर मोजणी विभागाच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विमानतळ किंवा मॉलमध्ये मिळणारे खाद्यपदार्थ, कोल्डड्रिंक यांची क्वालिटी आणि क्वांटिटी ही वाण्याकडे मिळणाऱ्या वस्तूंसारखीच असते. पण इथे एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारले जातात. 'ड्यूएल एमआरपी पॉलिसी' अन्यायकारक आहे.
एक मोठी लढाई जिंकल्याचं महाराष्ट्राच्या कायदेशीर मोजणी विभागाचे नियंत्रक अमिताभ गुप्ता म्हणाले. 1 जानेवारीनंतरही कुठेही एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारत असल्यास त्यांच्यावर शिक्षेची कारवाई केली जाही, असंही गुप्ता यांनी सांगितलं.