पणजी : गोव्याच्या मंत्रिमंडळात झालेल्या मोठ्या फेरबदलांनंतर दोन नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. मिलिंद नाईक यांच्याकडे नगरविकास, समाज कल्याण तर निलेश काब्राल यांच्याकडे वीज, अपारंपरिक ऊर्जा, कायदा आणि विधीमंडळ व्यवहार ही खाती देण्यात आली आहेत.

2007 पासून सलग तिसऱ्यांदा आमदार झालेले मिलिंद नाईक हे 2012 मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या सरकारमध्ये वीजमंत्री होते. 2017 मध्ये निवडून आल्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. पण पर्रिकर यांनी अनिवासी भारतीय आयुक्त हे कॅबिनेट दर्जा असलेले पद दिले होते. नाईक यांच्याकडे वीजखाते देण्याचे निश्चित झाले होते, पण मागील वेळी कामगिरी उत्तम नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी संध्याकाळी नगर विकास हे तेवढेच महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडे दिले.

कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हे 2012 पासून भाजपचे कुडचडे मतदारसंघातून आमदार आहेत. पहिल्याच टर्ममध्ये ते गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष होते. 2017 मध्ये सरकार आल्यानंतर काब्राल यांच्याकडे पुन्हा हेच महामंडळ दिले गेले. विशेष म्हणजे अभियंता असलेल्या काब्राल यांच्याकडे मंत्री झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी कायदा व विधीमंडळ व्यवहार ही महत्त्वाची खातीही दिली आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून आजारी असलेले वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर आणि नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांना मंत्रिमंडळामधून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मडकईकर हे सध्या मुंबईत तर डिसोझा अमेरिकेत पर्रिकर उपचार घेत असलेल्या हॉस्पिटलमध्येच दाखल आहेत.

आजारी मंत्रिमंडळावरुन विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. सरकार आजारी पडले असून प्रशासन ठप्प झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. त्यामुळे भाजपला सरकार चालवणं शक्य होत नसेल तर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आम्हाला सत्ता स्थापनेची संधी द्यावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे काँग्रेसने अनेकदा करत सरकारवरील दबाव वाढवला होता.
मुख्यमंत्रीपदी मनोहर पर्रिकरच कायम राहतील असा निर्णय काल भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी जाहीर केला.