पणजी : दयानंद सोपटे यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिल्यामुळे नाराज झालेल्या माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांच्याविरोधात दंड थोपटले. त्यानंतर घटक पक्ष असलेल्या गोमांतक पक्षाने (मगो पक्ष) पक्ष बदलूंना धडा शिकवण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यामुळे भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे.

अंतर्गत धुसफुशीने त्रस्त बनलेल्या भाजपची डोकेदुखी आता मगो पक्षाने वाढवली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हे आजारातून बरे होईपर्यंत त्यांचा ताबा सरकारातील ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे द्यावा, अन्यथा स्वतंत्र विचार करावा लागेल, असा इशारा मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी  दिला आहे.

त्याचबरोबर मांद्रे आणि शिरोडा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक मगो पक्ष लढवणार असल्याची घोषणाही केल्यामुळे भाजप धर्मसंकटात पडला आहे. पार्सेकर, मगोबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक सुभाष वेलिंगकर यांनी देखील भाजपविरोधात आघाडी उघडल्यामुळे, भाजपसाठी मांद्रे आणि शिरोडा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुका जड जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

भाजपकडून पर्यायी नेतृत्वाच्या विषयावर चालढकल केली जात आहे, अशी भावना आता आघाडी घटकांची बनली आहे. या नाराजीला मगो पक्षाने काल उघडपणे वाचा फोडली. सरकारचे काम ठप्प झाले आहे. प्रशासन कमकुवत चालले आहे. राज्यासमोरील खाणीसारखा ज्वलंत विषय प्रलंबित असल्यामुळे लाखो खाण अवलंबित चिंतेत आहेत. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर जनतेचा रोष वाढेल आणि त्यातून सर्वांनाच त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. या सरकारचा एक जबाबदार घटक या नात्याने आता मगो पक्षालाच पुढाकार घेऊन भाजपला परिस्थितीची जाणीव करुन देण्याची वेळ आली आहे, असे ढवळीकर यांनी म्हटले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन बराच काळ लोटला आहे. मुख्यमंत्री आजारी असल्यामुळे ते बैठक घेऊ शकत नाहीत. ते बरे होऊन परत कामावर रुजू होईपर्यंत मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ नेत्याकडे पर्यायी ताबा द्यावा आणि सरकारचे काम पुढे न्यावे, यामागणीवर देखील ढवळीकर कायम आहेत.

एका महिन्याच्या आत या प्रस्तावावर विचार झाला नाही तर मात्र मगो पक्षाला वेगळा विचार करावा लागेल, असा  इशारा ढवळीकर यांनी दिला. केंद्रात भाजपचे सरकार असूनही खाणींचा विषय का सुटत नाही, असा प्रश्न खाण अवलंबित विचारत आहेत. मुख्यमंत्री पर्रिकर यांनी केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना पत्र पाठवले आहे. तरीही केंद्राकडून काहीच हालचाली होताना दिसत नाही. खाण अवलंबितांची सहनशीलता संपू लागली आहे. या लोकांना अधिक काळ ताटकळत ठेवणे अयोग्य आहे, असेही ढवळीकर म्हणाले.

पक्षबदलू राजकारण्यांवरही दीपक ढवळीकर यांनी कडाडून टीका केली. राज्यात पक्षांतराचा सर्वांत मोठा फटका मगो पक्षाला बसला आहे. मगो पक्ष म्हणजे 'आमदार पुरवठा करणारी फॅक्टरी आहे', अशी ओळख कधी काळी बनली होती. यानंतर पक्षांतर बंदी कायदा मंजूर झाला आणि हे प्रकार थांबले. आता या कायद्यावरही कुरघोडी करुन थेट आमदारकीचा राजीनामा देऊन पक्षांतरे करुन पुन्हा पोटनिवडणूक लादण्याचे धाडस काही नेते करु लागले आहेत. हे प्रकार लोकशाहीला शोभणारे नाहीत, अशा शब्दात ढवळीकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

राजीनामा देणाऱ्यांकडून निवडणुकीचा खर्च वसूल करावा, अशी मागणी करुन ढवळीकर म्हणाले की, राज्यात अलिकडे पक्षांतराला उधाण आले आहे. अशा पद्धतीने सत्तेसाठी आमदारकीचा राजीनामा देऊन अन्य पक्षात प्रवेश करणाचे प्रकार रोखण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती व्हायला हवी. स्वार्थासाठी पक्षांतर करुन पोटनिवडणुका लादणाऱ्या नेत्यांकडूनच या निवडणुकीचा खर्च वसूल करुन घ्यायला हवा. यासंबंधी गरज भासल्यास मगो पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहे.

अलिकडेच दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर यांनी आमदारकीचे राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे मांद्रे आणि शिरोडा होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आपले उमेदवार उभे करेल. जनतेचा विश्वासघात करुन आमदारकीचा राजीनामा दिलेल्या या उमेदवारांविरोधात मगो पक्ष निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा देखील ढवळीकर यांनी केली.