कालपर्यंत जे अस्थाना केसचा तपास करत होते त्या टीमचे डीएसपी अजय बस्सी यांनाही थेट पोर्ट ब्लेअरमधे पाठवण्यात आलं आहे. दरम्यान या सगळ्यात पहिल्यांदाच सरकारने आपली बाजू जाहीरपणे मांडली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये वाद आहेत, त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी व्हावी म्हणूनच हे करावं लागल्याचं अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हटलं आहे. त्यातही केंद्रीय दक्षता आयोग अर्थात सीव्हीसीच्या आदेशानुसारच सरकारने हे पाऊल उचलल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली आहे.
सरकारने ज्या पद्दतीने उचलबांगडी केली, त्याविरोधात आलोक वर्मा थेट सुप्रीम कोर्टात गेले आहेत. 26 ऑक्टोबरला त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे आपल्या अटकेविरोधात राकेश अस्थाना ही दिल्ली हायकोर्टात गेले आहेत. त्याची सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
सीबीआयमध्ये जे काय चालू आहे त्याचा मोदींशी कसा संबंध आहे हे जाणून घ्या. राकेश अस्थाना हे गुजरात केडरचे अधिकारी. मोदीज मॅन अशी त्यांची ओळख. ऑक्टोबर 2017 मध्ये सीबीआयमध्ये त्यांना विशेष संचालक म्हणून नेमलं, पण त्यानंतर आपणच सीबीआयचे आभासी बॉस आहोत अशा थाटात त्यांनी कारभार सुरु केला. त्यांच्या विरोधातल्या भ्रष्टाचाराच्या काही आरोपांमुळे आलोक वर्मा यांनी तेव्हाही त्यांच्या सीबीआयमधल्या एन्ट्रीला विरोध केला होता.
दरम्यान सरकारने सीबीआयची सूत्रं ज्या नव्या अधिकाऱ्याकडे दिल्यात त्यावरुनही वाद सुरु आहे. एम नागेश्वर राव यांची पार्श्वभूमी संशयास्पद असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि विधीज्ञ प्रशांतभूषण यांनी केलाय. आलोक वर्मा कायम राहिले तर नजीकच्या भविष्यात राफेलचीही चौकशी होऊ शकते या भीतीनेच हे सगळं झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
सीबीआयची सूत्रं हातात आल्यानंतर एम नागेश्वर राव यांनी रातोरात आपल्याच संस्थेत छापेमारी केली. याच ऑफिसचा 10 आणि 11 वा मजला सील करण्यात आला होता. आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना या दोघांची ऑफिसेस या मजल्यावर आहेत.
सीबीआय ही स्वतंत्र संस्था असली तरी तिचं स्वातंत्र्य फक्त नावाला. सीबीआयच्याच माजी महासंचालकांनी तिचं वर्णन पिंजऱ्यातला पोपट म्हणून केलं होतं. आज सीबीआयमध्ये ज्या पद्धतीच्या घडामोडी घडत आहेत ते पाहता या पोपटाची सगळी पिसं काढण्याचं काम सुरु आहे असंच म्हणावं लागेल. पंतप्रधानांच्या नावाशी जोडलेल्या अधिकाऱ्याचं हे प्रकरण सीबीआयला पुढच्या काळात कुठल्या दिशेने घेऊन जाणार आहे हे लवकरच कळेल.