पणजी : नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या फायद्यासोबतच दैनंदिन कामकाजांमध्य अडथळे येत असल्याची तक्रार काही जण करत आहेत. हेच कारण पुढे करत गोव्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला पगार बँक खात्यात जमा करण्याऐवजी रोकड देण्याची मागणी केली आहे.
गोवा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या असोसिएशन (जीजीईए) तर्फे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना लेखी निवेदन देण्यात आलं आहे. बँक खात्यातून पैसे काढण्यात अडचणी येत असल्यामुळे ते टाळण्यासाठी रोखीने पगार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
'जीजीईए'चे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ नोटाबंदीच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. 'कर्मचाऱ्यांना याची झळ सोसावी लागत असली तरी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो आणि यशासाठी शुभेच्छा देतो'
'सर्व व्यवहार सुरळीत होईपर्यंत काही दिवस लागतील, असं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे बँक खात्यात पगार जमा करणं टाळून नोव्हेंबर महिन्याचा पगार रोखीने द्यावा अशी विनंती आहे.' असंही 'जीजीईए'तर्फे सांगण्यात आलं.
बँक खात्यातून पगाराची रक्कम टप्प्याटप्प्यात विड्रॉ करण्यासाठी रांगा लावाव्या लागत असल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. हा वेळ टाळला तर कार्यालयात जास्त काळ जनतेच्या सेवेसाठी ते देऊ शकतील, असा दावाही 'जीजीईए'च्या अध्यक्षांनी केला आहे.