एकदा का हे आरक्षण लागू झालं, खुल्या वर्गातील नोकरी इच्छुकांना ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांप्रमाणेच संधी मिळणार आहे. ओबीसी उमेदवारांची सध्याची वयोमर्यादा 35 वर्षे असून लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 9 संधी मिळतात. मात्र खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी वयाची अट 32 वर्षे असून त्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी केवळ सहा वेळा संधी मिळतात. तर एससी/एसटी प्रवर्गातील उमेदवरांना वयाची अट 37 वर्षे असून परीक्षा पास होण्यासाठी कोणत्याही आकड्याची मर्यादा नाही.
मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जे नियम लागू होतात, तेच खुल्या वर्गातील उमेदवारांना लागू करण्याचे प्राथमिक संकेत मिळत आहेत. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न असणाऱ्या खुल्या वर्गातील लोकांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. ओबीसी उमेदवारांसाठी ठरवलेल्या क्रिमी लेअरप्रमाणेच हा नियम आहे. सरकार संपूर्ण विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजूर
सरकारने 124 वी घटनादुरुस्ती करुन लोकसभेत 8 जानेवारी रोजी बहुमताने मंजूर झालं. तर राज्यसभेत 9 जानेवारी रोजी विधेयकाला मंजुरी मिळाली. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रुपांत होईल. या कायद्याअंतर्गत सरकारी नोकरी, सरकारी शिक्षणसंस्थांसह खासगी महाविद्यालयांमध्येही आरक्षण मिळू शकेल.
खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी निकष काय?
- आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न)
- एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर
- महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा
- पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी
- अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर
कोणकोणत्या समाजाला फायदा?
ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे.
आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत होती. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलल्यामुळे नाराजी होती. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं.
या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
संबंधित बातम्या
आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर
आर्थिक आरक्षण विधेयक : आरक्षण मिळवण्याचे निकष काय?
आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर