नवी दिल्ली : जी-20 परिषदेत (G20 Summit 2023) भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि यूरोपीय संघांसह 9 देशांना जोडणाऱ्या नव्या आर्थिक कॉरिडॉरची (India-Middle East-Europe Economic Corridor) घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. भारत-मध्य पूर्व-युरोप (India-Middle East-Europe) जोडणारा नवा मार्ग लवकरच सुरु होणार आहे. 


युरोप, यूएई आणि मुंबई रेल्वे मार्ग


सध्या दिल्लीमध्ये सुरु असलेल्या जी-20 परिषदेत या संदर्भात महत्त्वाचा करार झाला आहे. भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर रेल्वे मार्गाने जोडण्यात येणार आहे. भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर, शिपिंग आणि रेल्वे लिंकसह लवकरच जोडण्यात येणार आहे. युरोप, यूएई आणि मुंबई असा रेल्वेचा मार्ग असणार आहे. भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. यामुळे इतर देशांची भारतात विशेषत: मुंबईत गुंतवणूक वाढण्यासाठी अनेक संधीही उपलब्ध होतील.


भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरची घोषणा


पंतप्रधान मोदी यांनी यासंदर्भात घोषणा करताना सांगितलं की, मित्र आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबत या कार्यक्रमाचे सह-अध्यक्ष होता आलं याच मला आनंद आहे. आज एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक करार झाला आहे. हा करार आगामी काळात भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोपमधील आर्थिक एकात्मतेचे ते प्रभावी माध्यम असेल. यामुळे जगभरातील कनेक्टिव्हिटी आणि विकासाला शाश्वत दिशा मिळेल. यामध्ये अनेक देशांची कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.






पंतप्रधान मोदींकडून आनंद व्यक्त


पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या उपक्रमासाठी मी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन, मोहम्मद बिन सलमान, शेख मोहम्मद बिन झायेद, मॅक्रॉन आणि सर्व 9 देशांच्या प्रमुखांचे अभिनंदन करतो. मजबूत कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा हा मानवी सभ्यतेच्या विकासाचा मूलभूत आधार आहे. भारताने आपल्या विकासाच्या प्रवासात या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. 


मजबूत कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा


भौतिक पायाभूत सुविधांसोबतच सामाजिक, डिजिटल आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. याद्वारे आपण विकसित भारताचा भक्कम पाया रचत आहोत. दक्षिणेकडील अनेक देशांमध्ये विश्वासू भागीदार म्हणून भारताने ऊर्जा, रेल्वे आणि पाणी यासारख्या क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले आहेत. या प्रयत्नांमध्ये भारताने मागणीवर आधारित आणि पारदर्शक दृष्टिकोनावर विशेष भर दिला आहे.