अमेरिकेत आलेल्या इरमा वादळामुळे कच्च्या तेलाचं उत्पादन 13 टक्क्यांनी घटलं. त्याचा परिणाम इंधनाच्या किंमतींवर झाल्याचं प्रधानांनी सांगितलं. तेल कंपन्यांचं मार्जिनही प्रमाणात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
पेट्रोल-डिझेल सध्या जीएसटीच्या कक्षेत नाही. मात्र ते जीएसटी अंतर्गत आल्यास ग्राहकांनाच त्याचा फायदा होईल, असंही धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.
15 ऑक्टोबरनंतर दिवाळी असल्यामुळे ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती उतरण्याची आशा आहे. म्हणजे किमान महिनाभर तरी इंधनामुळे वाहनचालकांच्या खिशाला चाट बसणार आहे.
दररोज इंधनाचे दर बदलते ठेवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ पाहायला मिळाली. त्यामुळे विरोधकांसह सर्वसामान्य वाहनचालकांनी याविरोधात आवाज उठवला होता.