नवी दिल्ली : रोहिंग्या मुस्लीम शरणार्थींचं प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात गेलं असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना रोहिंग्या शरणार्थींचं देशात राहणं बेकायदेशीर आणि धोकादायक असल्याचं सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी 16 पानी उत्तर न्यायालयात सादर केलं आहे.

केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, रोहिंग्या मुस्लीमांचं देशात राहणं बेकायदेशीर आहे. आम्ही यावर भारतीय घटनेतील अधिकारांचा दाखला देऊ शकतो, जे भारतीय नागरिकांना बहाल केले आहेत.

रोहिंग्या मुस्लिमांचं भारतात राहणं देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्यचंही केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यांच्या अस्तित्वाने भारतीयांच्या हक्कावरही गदा येऊ शकते. काही रोहिंग्या मुस्लीमांचा दहशतवादी गटाशी संबंध असल्याचंही केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानेही याप्रकरणी यावर सुनावणी करणं न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात आहे की, नाही हे पाहावं लागणार असल्याचं स्पष्टं केलं. तसेच याप्रकरणी NHRC ला

नोटीस देण्यासही नकार दिला आहे.

कोण आहेत रोहिंग्या मुस्लीम?

म्यानमारमध्ये बौद्ध धर्मियांची संख्या सर्वाधिक आहे. पण एका आकडेवारीनुसार म्यानमारमध्ये 10 लाख रोहिंग्या मुस्लीम आहेत. इ.स. 1400 च्या आसपास बर्मामधील अराकन प्रांतात रोहिंग्या मुस्लीम येऊन राहिल्याचं बोललं जातं. त्यातील सर्वाधिक नागरिक 1430 मध्ये अराकानचा बौद्ध राजा नारामीखला राज्याच्या दरबारात काम करत होते. अराकान प्रांत म्यानमारच्या पश्चिमेला असून, या प्रांताला लागूनच बांगलादेशची सीमा आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

म्यानमारच्या रखाइन राज्यात लष्कर आणि रोहिंग्या उग्रवाद्यांशी संघर्ष सुरु आहे. यात शेकडो जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे जगभरातील मानवाधिकार संघटना म्यानमारमधील रोहिंग्यांवर अत्याचार सुरु असल्याचा आरोप होत आहे.

आत्तापर्यंत 1 लाख 80 हजार रोहिंग्या मुस्लिमांनी बांगलादेशात शरण घेतली आहे. तर भारतात जवळपास 40 हजार रोहिंग्या मुस्लिमांनी शरण घेतली आहे. सध्या जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर आणि राजस्थानमध्ये रोहिंग्या मुस्लीमांनी शरण घेतली आहे.

रोहिंग्यांच्या शरणार्थींच्या वाढत्या संख्येमुळे देशभरात राजकीय वातावरण चांगलंच तापत आहे. सुप्रीम कोर्टानेही याप्रकरणी केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. त्यावर उत्तर देताना, केंद्र सरकारने देशात बेकायदेशीर पद्धतीने राहणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांना देशातून बाहेर काढण्याची मागणी केली आहे. कारण, रोहिंग्या मुस्लीमांचा वापर करुन पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना देशात दहशत निर्माण करतील अशी भीती व्यक्त होत आहे.

दुसरीकडे रोहिंग्या मुस्लिमांच्या स्थितीवर संयुक्त राष्ट्रानेही चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंटोनिया गुटारेस यांनी, याप्रकरणी लवकरच तोडगा काढणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी कायदा तयार करण्याचं आवाहन म्यानमान सरकारला केलं आहे.