कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल व्यवहार केल्यास डिस्काउंटचे पैसे पुढील तीन दिवसात ग्राहकाच्या खात्यात जमा होणार आहेत.
कॅशलेस इंडियासाठी अर्थमंत्र्यांकडून 11 महत्त्वाच्या घोषणा :
1) पेट्रोल-डिझेलचं बिल ऑनलाईन भरल्यास (एटीएम/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादी) 0.75 टक्क्यांची सूट मिळणार
2) 10 हजार लोकसंख्या असलेल्या 1 लाख गावांना ऑनलाईन व्यवहारांसाठी प्रत्येक 2 स्वाईप मशिन्स मोफत दिल्या जाणार
3) नाबार्डच्या माध्यमातून 4.32 कोटी शेतकऱ्यांना रुपे कार्ड देणार. सगळे व्यवहार कार्डवरुन करण्याची मुभा असेल.
4) उपनगरी रेल्वेचे मासिक पास आणि सिझनल तिकिटाची डिजिटल खरेदी केल्यास 0.5 टक्के सूट मिळेल. मुंबईतून 1 जानेवारीपासून सुरुवात होईल.
5) सुपरफास्ट रेल्वे गाड्यांचं तिकीट ऑनलाईन बुक केल्यास 5 टक्के सूट, तसेच 10 लाख रुपयांचा अपघाती विमा मिळेल. कॅश पेमेंट करणाऱ्यांना विम्याची सुविधा मिळणार नाही.
6) रेल्वे कॅटरिंग, अकोमोडेशन आणि रिटायरिंग रुम यांसारख्या सुविधांसाठी डिजिटल माध्यमातून पेमेंट केल्यास 5 टक्के सूट मिळेल.
7) सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीच्या पोर्टलवरुन जनरल इन्शुरन्स ऑनलाईन घेतल्यास 10 टक्के, तर लाईफ इन्शुरन्स ऑनलाईन घेतल्यास 8 टक्के सूट मिळेल. नव्याने विमा काढणाऱ्यांसाठीच सूट मिळणार आहे.
8) क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डवरुन 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही.
9) राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलवर जर डिजिटल पेमेंट केलं, तर 10 टक्क्यांची सवलत मिळेल.
10) सरकारी कार्यालयातील कर किंवा अन्य रक्कम भरताना कोणत्याही प्रकरणाचा ट्रान्झॅक्शन चार्ज लागणार नाही.
11) डिजिटल पेमेंटचा कोणताही अतिरिक्त भार ग्राहकांवर पडू न देणार नाही. शिवाय, व्यवहारासाठी डिजिटल साधनं वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना महिन्याला 100 रुपयांहून अधिकची रक्कम मोजावी लागणार नाही.