ED Enquiry: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त मंगळवारी कथित नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) सर्वर कंप्रमाइज केस प्रकरणात चौकशीसाठी दिल्लीतील अंमलबजावणी संचालनालय (ED) हजर झाले. या चौकशीसाठी ते रिक्षातून ईडी कार्यालयात पोहोचले. याबाबत माहिती देताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) फौजदारी कलमांतर्गत त्यांचा जबाब नोंदवला. 1 मार्चपासून मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून चार महिन्यांच्या कारकिर्दीपूर्वी त्यांनी महाराष्ट्राचे प्रभारी पोलिस महासंचालक म्हणून काम केले होते.
1986 च्या बॅचचे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी पांडे 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झाले. पांडे आज सकाळी 11.20 वाजता ऑटो रिक्षातून ईडीच्या कार्यालयात पोहोचले. सकाळपासून माध्यमांचे प्रतिनिधी या प्रकरणाशी संबंधित प्रश्न त्यांना विचारण्यासाठी ईडी कार्यालयाबाहेर उभे होते. पांडे यांची ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सुमारे अडीच तास चौकशी केली. त्यानंतर त्यांना दुपारी दोनच्या सुमारास जेवणासाठी सुट्टी देण्यात आली. यादरम्यान ईडीने पांडे यांचा जबाब नोंदवला.
याप्रकरणी झाली चौकशी
संजय पांडे यांनी 2001 मध्ये आयसेक सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने कंपनी सुरू केली होती. यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. मात्र तो स्वीकारला गेला नाही. त्यानंतर ते पुन्हा पोलीस सेवेत रुजू झाले होते. त्यांनी आपली ही कंपनी त्यांच्या मुलाला चालवायला दिली. 2010 आणि 2015 च्या दरम्यान Isec Services Pvt Ltd नावाच्या फर्मला NSE सर्व्हर आणि सिस्टम्सचे IT ऑडिट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते. याच वेळी को-लोकेशन घोटाळा झाला होता.
ईडीने या प्रकरणी एनएसईच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण यांचा जबाब आधीच नोंदवला आहे. रामकृष्ण या सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांना आणि समूहाचे माजी कार्यकारी अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मार्चमध्ये NSE को-लोकेशन घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती. ईडीने त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांबाबत सीबीआयच्या तक्रारीची दखल घेतली होती. NSE मधील या अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करणारी आयकर विभाग ही तिसरी केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे.