नवी दिल्ली : नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर काळ्या पैशाची लपवाछपवी करण्यासाठी काळापैसा धारकांनी तो नातेवाईक, मित्र-परिचित किंवा नोकरांच्या खात्यात जमा केला. मात्र अशा 'जुगाडूं'ची जिरवण्यासाठी मोदी सरकारने कंबर कसली आहे. 8 नोव्हेंबर नंतर जनधन खात्यात जमा झालेल्या सर्व रकमेची एफडी (फिक्स्ड डिपॉझिट/मुदत ठेव) करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जनधन खात्यामध्ये 21 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्याचं सरकारच्या लक्षात आलं. काळा पैसाधारकांनी तो पांढरा करण्यासाठी हा मार्ग निवडल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येत होता. हा पैसा जनधन खातेधारकांनाच मिळणार असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वीही स्पष्ट केलं होतं.
जनधन खात्यातील पैशाची एफडी करण्याचा फॉर्म्युला मोदी सरकारने तयार केला आहे. या मुदत ठेवींची मुदत लवकरच ठरवण्यात येईल. त्यामुळे या खात्यात पैसे टाकणाऱ्यांचा त्यावरील हक्क निघून जाईल आणि एफडी केल्यानंतर तो पैसा गरीबांकडेच राहील. कोणत्या खात्यात कोणत्या राज्यातून हा पैसा जमा झाला, याची तपासणी सध्या सुरु आहे.
देशात दोन नोव्हेंबर 2016 पर्यंत 24 कोटी जनधन खाती होती. यामध्ये झिरो बॅलन्स असलेल्या 10 कोटी खात्यांचा समावेश आहे. नोटाबंदीनंतर यात 21 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. जनधन खात्यात 50 हजार रुपयांपर्यंतच रक्कम जमा करण्याची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.