Fleet Support Ship: केंद्र सरकारकडून भारतीय नौसनेची (Indian Navy) ताकद वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद सुरक्षा मंत्रालयाकडून करण्यात आली होती. त्याला आता केंद्र सरकारकडून देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. मेक इन इंडिया या योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने भारतीय नौदलासाठी पाच फ्लीट सपोर्ट जहाजे (Fleet Support Ship) बांधण्यास मान्यता दिली आहे. ही जहाजे तयार झाल्यानंतर समुद्रात तैनात असलेल्या नौदलाच्या ताफ्याला इंधन, शस्त्रे आणि खाद्यपदार्थ भरण्यासाठी मदत होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये पाच प्रगत जहाजांची बांधणी करण्यात येणार आहे. विशाखापट्टणम येथील संरक्षण मंत्रालयाच्या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारे ही पाच जहाजे निर्माण केली जाणार आहेत.
आठ वर्षात तयार होणार जहाजं
केंद्र सरकारने या कामासाठी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या कंपनीला निवडलं आहे. तसेच या कामासाठी हिंदुस्तान शिपयार्डने आठ वर्षांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. आठ वर्षात हिंदुस्तान शिपयार्ड ही जहाजं नौदलाला सुपूर्द करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तसचे यामधील प्रत्येक जहाजाचं वजन हे 45,000 इतकं असणार आहे.
एएनआयला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवार (16 ऑगस्ट) रोजी केंद्र सरकारने त्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली. या जहाजांमुळे नौसेनेतील अनेल छोट्या मोठ्या जहाजांची बांधणी करण्यासाठी मदत होणार आहे. तसेच स्वदेशी बनावटीची ही जहाजं भारतीय नौदलाला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दृष्टीने चालना देणार आहेत.
समुद्रात निभावणार महत्त्वाची भूमिका
ही जहाजं खोल समुद्रात ऑपरेशन्सच्या दरम्यान विविध ताफ्यांना अन्न, इंधन आणि दारुगोळा यांसह आवश्यक पुरवठा करण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेत. तसेच यामुळे हजारो नवीन रोजगार देखील निर्माण होणार आहेत. दरम्यान या प्रकल्पामुळे नौदलाची ताकद देखील वाढणार आहे.
नौदलात सामील होणार 26 राफेल-एम
भारतीय नौदलात 26 सागरी लढाऊ विमानं देखील दाखल होणार आहे. भारताने फ्रान्सकडून 26 राफेल आणि 3 फ्रेंच-डिझाइन स्कॉर्पिन श्रेणीच्या पाणबुड्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेनं (DAC) या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे देखील नौदलाची ताकद आणखी वाढणार असून त्यांच्या पराक्रमाला देखील चालना मिळणार आहे.
हेही वाचा