नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या आर्थिक तुटीमध्ये वाढ होऊन ती आता 6.20 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्याच्या काळात म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय तूट ही एकूण वर्षाच्या अंदाजाच्या 37.3 टक्के इतकी असल्याचं कॅगने (Controller General of Accounts) आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. 


कॅगने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या काळात केंद्र सरकारला एकूण 12.04 लाख कोटी रुपये  महसूल प्राप्त  झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो 9.5 टक्के इतका जास्त आहे. तसेच केंद्र सरकारचा सप्टेंबरच्या तिमाहीतील एकूण खर्च 12 टक्क्यांनी वाढला असून तो 18.24 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. 


गेल्या वर्षी या दरम्यान, म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबर 2021 या दरम्यान वित्तीय तूट ही 5.27 लाख कोटी रुपये इतकी होती. वार्षिक अंदाचाच्या तुलनेत ती 35 टक्के इतकी होती. आता त्यामध्ये वाढ झाली असून ती 6.20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. 


केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचं लक्ष हे 16.61 लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या 6.4 टक्के इतकं ठरवलं आहे. 


सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारला 78,248 कोटी रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलं होतं, जे 33 टक्क्यांनी अधिक होतं. केंद्राचा नेट टॅक्स रेव्हेन्यू 13 टक्क्यांनी वाढून तो 3.12 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. तर नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू 248 टक्क्यांनी वाढून तो 40,796 कोटींवर पहोचला. 


यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या बजेटची घोषणा करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या होत्या की, भारताची वित्तीय तूट गेल्या आर्थिक वर्षातील 6.7 टक्क्यांवरुन 6.4 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट असेल. 


आपल्या देशात अन्न, खते आणि पेट्रोलियम यांसारख्या प्रमुख अनुदानांवर सुमारे 1.99 ट्रिलियन रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे वित्तीय तूट कमी येत नसल्याचं स्पष्ट होतंय. 


भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर 


कोरोना संकटाच्या दोन वर्षानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ लागली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एप्रिल ते जून दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्था 13.5 टक्के दराने वाढली आहे. तर 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत 20.1 टक्के जीडीपी होता. तसेच चौथ्या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर जानेवारी ते मार्च दरम्यान 4.1 टक्के होता. 2021-22 मध देशांतर्गत मागणी वाढल्यामुळे जिडीपी GDP वाढीचा दर वाढला आहे.