जलीकट्टूला परवानगी देणाऱ्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी मंजूरी दिल्यानंतरही सोमवारी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. चेन्नईमधील आंदोलकांनी पोलीस ठाण्याला आग लावल्यानंतर पोलिसांनी जामावाला पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केला. पण आंदोकांनी यावर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये 20 पोलीस जखमी झाले, तर पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये 80 आंदोलक जखमी झाले.
सध्या पोलिसांनी 150 आंदोलकांना ताब्यात घेतले असून, अजूनही मरीना बीच परिसरात जवळपास पाच हजार आंदोलक उपस्थित असल्याचे वृत्त आहे. तर दुसरीकडे आजपासून तामिळनाडू विधानसभेचे अधिवेशन सुरु होत असून, सरकार जलीकट्टूसाठी अध्यादेशाऐवजी स्वतंत्र विधेयक मांडणार आहे.
कोयम्बत्तूरमध्येही 100 आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. या आंदोलनामुळे दक्षिण रेल्वेला मोठा फटका बसला असून, रेल्वे प्रशासनाने आपल्या 19 रेल्वे रद्द कराव्या लागल्या आहेत.
दरम्यान, जलीकट्टूच्या विरोधात पेटाच्यावतीने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची शक्यता आहे. यासाठी तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात कॅव्हीएट दाखल केले आहे.
पेटाच्या याचिकेवरच सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने 2014 साली जलीकट्टूवर बंदी घातली होती. यावर तामिळनाडू सरकारच्या वतीने एका याचिकेद्वारे निकालावर फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. मात्र, कोर्टाने सरकारची ही याचिका फेटाळून लावत बंदी कायम ठेवली होती.