नवी दिल्ली : अनेक खवय्यांचं आवडतं खाद्य असलेली आणि मागील वर्षी काही काळ बंदी घालण्यात आलेली 'मॅगी' पुन्हा संकटात येण्याची चिन्हे आहेत. नेस्ले कंपनीकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी सुरु झाली असून लहान मुलांना शिसेयुक्त मॅगी का खायला द्यावी? असा सवाल कोर्टाने कंपनीला विचारला आहे. यावर शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचा दावा कंपनीच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे. 16 डिसेंबर2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या दाव्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती. नेस्ले इंडियावर अयोग्य व्यापारपद्धती, खोटे लेबलिंग आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करणे, असे आरोप  करण्यात आले आहेत.  मॅगीमध्ये जास्त प्रमाणात शिसे व मोनो सोडियम ग्लुटामेट सापडल्याप्रकरणी  नेस्ले कंपनीकडून केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी 640 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. नेस्लेकडून या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती दिली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होते. अखेर गुरुवारी या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. नेस्ले इंडियाच्या वतीने अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. म्हैसुरू प्रयोगशाळेत दिलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिसेयुक्त मॅगी लहान मुलांना का द्यावी? असा सवाल संघवी यांना केला. त्यावर संघवी यांनी शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसार असल्याचे व अनेक पदार्थांमध्ये काही प्रमाणात शिसे आढळून येत असल्याचे सांगितले.