Farm Laws Repealed : गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी आंदोलनात फूट (Farmers Protest) पडल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. अशातच आज दिल्लीच्या सिंधू सीमेवर 40 शेतकरी संघटनांची मोठी बैठक होणार आहे. आजच्या बैठकीत शेतकरी आंदोलन मागे घेण्याबाबत आणि MSP समितीच्या स्थापनेबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.
पंजाबमधील अनेक शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या विजयानंतर संप मागे घेण्याच्या बाजूनं आहेत, तर एमएसपी कायदा आणि खटले मागे घेण्यासह इतर मागण्यांसाठी अनेक शेतकरी संघटनांचा संप सुरुच ठेवण्याचा निर्धार आहे. माघार घेणाऱ्या संघटना एकमत घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच रणनीती निश्चित करण्यासाठी शेतकरी संघटनांची आज महत्त्वाची बैठक पार पडत आहे.
काल झालेल्या पंजाबमधील 32 संघटनांच्या बैठकीत संसदेतून कृषीविषयक कायदे मागे घेतल्यानं आंदोलनाचा विजय झाला यावर एकमत झालं. एमएसपी कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागेल, त्यामुळे सरकारनं मुदत देऊन आंदोलन मागे घ्यावं, अशी चर्चा झाली. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 32 पैकी सुमारे 20-22 संघटनांचं आंदोलन मागे घेण्यावर एकमत झालं. तर सुमारे 8-10 संघटना उर्वरित मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा विचार करत आहेत. दरम्यान, पंजाबचे जोगिंदर सिंह उग्राहान आणि हरियाणाचे सरवन सिंह पंढेर गुरनाम चधुनी यांसारखे मोठे शेतकरी नेते संप सुरु ठेवण्याच्या बाजूने आहेत. सिंघू आणि टिकरी सीमेवर त्यांच्या संघटनेचे शेतकरी मोठ्या संख्येने ठाण मांडून आहेत.
मतभेद काय?
मोदी सरकारनं लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वात आधी विरोध पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी केला होता. त्यांनीच आव्हान केल्यानंतर पंजाबसोबतच हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केलं होतं. देशाच्या राजधानीला शेतकरी संघटनांनी वेढा देण्याचा निर्धार केला होता. त्यानंतर या शेतकऱ्यांना पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांनी पाठींबा दर्शवला होता. आंदोलनाची व्याप्ती हळूहळू वाढत गेली आणि बळीराजाचा एल्गार संपूर्ण देशभरात पसरला. आकडेवारीनुसार, देशात पंजाब आणि हरियाणामध्ये MSP वर देशात सर्वाधिक खरेदी होते, त्यामुळे त्यांच्या MSP साठी कोणतीही मोठी मागणी नव्हती. त्यामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे प्राधान्य हे तीन कृषी कायदे मागे घेणे आणि पराली जाळण्यावर दंडात्मक कारवाई न करणं हे होते, केंद्र सरकारने दोन्ही मागण्या पूर्ण केल्या आहेत.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मी तिनही कृषी कायदे मागे घेतोय असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन नव्या कृषी कायद्यांबाबत मोठी घोषणा केली होती. त्यावेळी जोपर्यंत कृषी कायदे घटनात्मक पद्धतीनं रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहिलं असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला होता. परंतु, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तिनही कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर करण्यात आलं. तसेच दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केलं आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवलं जाणार आहे. त्यानंतर कृषी कायदे घटनात्मक पद्धतीनं रद्द होतील. त्यामुळे आता शेतकरी आंदोलनाचं काय होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.