Farmers Protest 2.0 : देशातील शेतकरी (Farmers) पुन्हा किसान आंदोलन 2.0 साठी सज्ज झाले आहेत. पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थानसह अनेक राज्यांमधून शेतकरी दिल्लीला (Delhi) कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. या आंदोलनाला 'चलो दिल्ली मार्च' (Chalo Delhi Mrach) असे नाव देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची दिल्लीकडे जाण्याची तयारी लक्षात घेता पोलिस आणि प्रशासनाकडून कडक सुरक्षाव्यवस्था करण्यात आली आहे.  


 


हरियाणा, पंजाब, यूपीच्या सीमेवर सतर्कता वाढवली


शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणा, पंजाब आणि यूपीच्या सीमेवर सतर्कता वाढवण्यात आली आहे. काटेरी तारा तसेच सिमेंटच्या बॅरिकेड्सने सीमा झाकली जात आहे. माहितीनुसार, या आंदोलनात संयुक्त किसान मोर्चाचा समावेश नसणार आहे. काही शेतकरी संघटनांकडून हे आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र तरीही दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात सतर्कता वाढवण्यात आली आहे.  


 


दिल्लीत कलम 144 लागू


शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ईशान्य दिल्लीत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. सीमेवरच आंदोलकांना रोखण्याची तयारी सुरू आहे. उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशातील शेतकरीही दिल्लीला पोहोचू शकतील असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, त्यांनी केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यास आणि बैठक घेण्यास सांगितले आहे.


 


सर्व सीमांवर कडक सुरक्षा


शेतकऱ्यांनी इशारा दिल्याप्रमाणे ते दिल्लीत येऊन केंद्र सरकारला घेराव घालणार आहे, यापासून रोखण्यासाठी हरियाणा आणि पंजाबच्या सिंघू सीमेवर काटेरी तारा लावण्यात आल्या आहेत. रस्त्यांवर सिमेंटचे बॅरिकेड्स आहेत. दिल्लीतील गाझीपूर टिकरी आणि सिंधू बॉर्डर येथेही दिल्ली पोलिस तयारी करत आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखता येईल. गाझीपूर सीमेवर पोलिसांची वाहने आणि बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही आणि लाऊडस्पीकरही लावण्यात येत आहेत. या आंदोलनात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील इतर संघटनाही सामील होण्याची भीती पोलीस प्रशासनाला आहे. असे झाल्यास दिल्ली-मेरठ महामार्गही विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.


 


सात जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा खंडित


शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून दिल्लीला लागून असलेल्या अनेक भागातील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. तर हरियाणा सरकारकडून अंबाला-पटियाला सीमा बंद करण्यात आली आहे. तसेच अंबाला, कुरुक्षेत्र, कठियाल, जिंद, हिसार, फतेहबाद आणि सिरसा या सात जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. हे सात जिल्हे शेतकरी आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून मानले जातात. त्यामुळे सरकारने या भागातील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे.


 


 


हेही वाचा>>>


Farmers Protest: शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी रस्ते खोदले, काँक्रिटचे अडथळे उभारले; 7 जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा खंडित