नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीपासून शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest)करत आहेत. मागच्या महिन्यात केंद्र सरकारकडून हे तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, सरकारच्या घोषणेनंतरही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. आता शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. एमएसपी (MSP law) कायदा तयार केला तर तीन तासांत आंदोलन मागे घेऊ, अशी भूमीका शेतकऱ्यांनी(farmers) घेतली आहे.
केंद्र सरकारने नवे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, याबरोबरच आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आणखी काही महत्त्वाच्या मागण्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या पिकाला एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत मिळावी ही त्यातली महत्त्वाची मागणी आहे. ही मागणी मान्य करेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. जर एमएसपी कायदा मंजूर केला तर अवघ्या तीन तासात आंदोलन मागे घेऊ अशी भूमीकाही शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना एमएसपी कायद्यांबाबात विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल असेही सरकारने सांगितले आहे. घोषनेच्या एवढ्या दिवसानंतर आता शेतकरी आंदोलनात समिती तर तयार करण्यात आली आहे. परंतु, शेतकरी हे आंदोलन कधी मागे घेणार याबाबत अद्याप निर्णय झाला नाही. शेतकरी नेते म्हणत आहेत की, सरकारने मागणी मान्य केली तर तोडगा निघू शकतो. तर काही शेतकरी नेते म्हणत आहेत की, एमएसपी कायद्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या समितीमध्ये मनोज सिंह कक्का, जैनेद्र युद्धवीर सिंह आणि बलवीर राजेवाल यांचा समावेश आहे. या नेत्यांचे मत आहे की, सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली तर हे आंदोलन तीन तासात संपू शकते. हे तीन नेते शेतऱ्यांचे प्रतिनीधी म्हणून सरकारसोबत चर्चा करतील.
दरम्यान, शेतऱ्यांच्या या मागणीमुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, हे आंदोनल सध्यातरी थांबणार नाही. चेंडू आता सरकारच्या कोर्टात आहे. याबरोबरच पुढची बैठक येत्या 7 तारखेला करण्याची घोषणा केली आहे.
या मागणीवर ठाम आहेत शेतकरी
कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आता शेतकरी एमएसपी कायदा, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे आणि आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या 700 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आहे. शेतकऱ्यांनी तर आता आपल्या मागण्या समोर ठेवल्या आहेत. परंतु, सर्वांचे लक्ष आता सरकारी आमंत्रणावर आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारही या मागण्यांवर लवकरात-लवकर चर्चा करण्यास तयार आहे. त्यासाठी शेतकरी नेत्यांना फोनही करण्यात आले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणार का आणि शेतकरी एवढ्या दीर्घ काळापासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेणार का हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
एमएसपी म्हणजे काय आणि त्याची गरज का आहे?
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक वर्षांपासून एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत ही व्यवस्था सुरू आहे. केंद्र सरकार पिकांसाठी एक किमान दर ठरवते. यालाच हमीभाव देखील म्हणतात. समजा शेतकऱ्यांच्या पिकांचे दर बाजारात कोसळले तरी, केंद्र सरकार या दराने ते उत्पादन शेतकऱ्यांकडून खरेदी करते. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही यंत्रणा आहे. त्यांच्यासाठी ही एक सामाजिक सुरक्षा आहे. 60 च्या दशकात सरकारने अन्नधान्याची कमतरता कमी करण्यासाठी सर्वांत आधी एमएसपी द्यायला सुरुवात केली होती. सरकारला गहू खरेदी करून पीडीएस योजनेंतर्गत गरीबांमध्ये वाटण्यासाठी ती सुरू करण्यात आली होती.
संबंधित बातम्या