मुंबई : हरियाणा आणि जम्मू काश्मिरच्या विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. हरियाणामध्ये एक टप्प्यात निवडणूक होणार असून 1 ऑक्टोबर रोजी मतदान घेण्यात येईल. तर जम्मू काश्मिरमध्ये तीन टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. या दोन्ही निवडणुकांचा निकाल 4 ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे. महाराष्ट्राबाबत मात्र कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. 


केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, जम्मू काश्मिरमध्ये  पहिला टप्पा 18 सप्टेंबरला, दुसरा टप्पा 25 सप्टेंबरला आणि तिसऱ्या टप्प्यात 1 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. त्याचा निकाल 4 ऑक्टोबरला लागणार आहे.


 






महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत ही 26 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. तर हरियाणा विधानसभेची मुदत ही 3 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. तसेच जम्मू आणि काश्मिरच्या निवडणुकीसंबंधी 30 सप्टेंबरपूर्वी निवडणूक घोषित करा, त्याचे नियोजन करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. 


हरियाणाच्या 90 जागांसाठी मतदान


मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, हरियाणात एकूण 90 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी 73 सर्वसाधारण, SC-17 आणि ST-0 आहेत. हरियाणात एकूण 2.01 कोटी मतदार असतील. त्यापैकी 1.06  पुरुष, 0.95 कोटी महिला, 4.52 लाख नवीन मतदार आणि 40.95 लाख युवा मतदार आहेत. हरियाणाची मतदार यादी 27 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रसिद्ध होईल.


जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या किती जागा आहेत?


जम्मू आणि काश्मीर हा विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश आहे. पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर तेथील विधानसभेचे चित्रही बदलले आहे. आता जम्मू-काश्मीरमध्ये 114 जागा आहेत, त्यापैकी 24 जागा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) येतात. अशा प्रकारे केवळ 90 जागांवर निवडणूक होणार आहे. 90 पैकी 43 जागा काश्मीर विभागात, तर 47 जागा जम्मू विभागात गेल्या आहेत. यापूर्वी केवळ 87 जागांवर निवडणुका झाल्या होत्या.


 






जम्मू-काश्मिरमध्ये 10 वर्षांनंतर निवडणूक होणार


जम्मू आणि काश्मिमधील 370 कलम हटवल्यानंतर त्या ठिकाणी कोणतीही निवडणूक घेण्यात आली नव्हती. आता 10 वर्षांनंतर त्या राज्यात निवडणूक होणार आहे. जम्मू-काश्मिरमधील निवडणुका घ्या अशी मागणी तिथल्या राजकीय पक्षांनी केली होती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यानंतर 30 सप्टेंबरपूर्वी निवडणुकीचा निर्णय घ्या, त्याचे नियोजन करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले होते.