नवी दिल्ली : मतचोरीवरून राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) केलेल्या आरोपांवर आता निवडणूक आयोगाने (Election Commission) सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून उत्तर दिलं आहे. राहुल गांधींनी केलेले आरोप हे चुकीचे आणि निराधार असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधिताला त्याचं म्हणणं मांडण्याची संधी दिली जाते असंही स्पष्टीकरण आयोगाकडून देण्यात आलं.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अनेक मतदारांची नावे वगळण्यात आली असा आरोप राहुल गांधींनी केला. त्यासाठी त्यांनी कर्नाटकातील आळंद मतदारसंघाचे (Karnataka Aland) उदाहरण दिले. त्याचपद्धतीने महाराष्ट्रातील राजुरी मतदारसंघाचेही उदाहरण दिले. निवडणूक आयोगाने मतचोरांना आणि लोकशाही संपवणाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोपही राहुल गांधींनी केला.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उत्तर दिलं आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटलंय की, कोणतीही सामान्य व्यक्ती ऑनलाइन पद्धतीनं नाव हटवू शकत नाही. नाव हटवण्यापूर्वी संबंधित आयोगाकडून मतदाराला म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. 2023 मध्ये आळंदमध्ये नावं हटवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. त्यावेळी आम्ही एफआयआरही दाखल केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवरील आरोप निराधार आणि अयोग्य आहेत.
राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगावर आरोप
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केंद्रीय निवडणूक आयोगावर पुन्हा आरोपांची तोफ डागली. मतदार याद्यांमधून जाणीवपूर्वक हजारो मतदारांची नावं वगळली गेल्याचं राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय. त्यासाठी त्यांनी पुरावेही सादर केले.
एकाच नंबरावरून अनेक डिलिशनचे अर्ज भरले गेले. मात्र जे नंबर यासाठी वापरले त्यांच्या मालकांना याचा पत्ताच नव्हता असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. अल्पसंख्य, दलित, मागासवर्गातील नावं जाणीवपूर्वक वगळली, काँग्रेस समर्थकांची नावं शोधून काढून वगळली गेली असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं. त्यासाठी मध्यवर्ती कॉल सेंटरचा वापर केला गेला असा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
निवडणूक आयोग मतचोरांना पाठीशी घालतंय
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 8 दिवसांत डेस्टिनेशन आयपी अॅड्रेस, ओटीपी ट्रेल द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. कर्नाटकातील सीआयडीने यासंबंधी चौकशी केली आणि निवडणूक आयोगाकडून माहिती मागवण्यासाठी पत्र लिहिलं. अशी एकूण 18 पत्रे त्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिली. तरीही निवडणूक आयोगाने एका शब्दानेही त्याला उत्तर दिलं नाही. आता आठ दिवसांत ही माहिती दिली नाही तर केंद्रीय निवडणूक आयोग मतचोरांना, लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत असं देशातले युवा समजतील असं ते म्हणाले.
ही बातमी वाचा: