Rahul Gandhi on Election Commissioner Gyanesh Kumar: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज (18 सप्टेंबर) "मत चोरी"वर दुसरी पत्रकार परिषद घेतली. यापूर्वी त्यांनी 7 ऑगस्ट रोजी माध्यमांशी संवाद साधला होता. 31 मिनिटांच्या सादरीकरणात राहुल यांनी मत चोरीचे आरोप केले आणि बुलेटप्रुफ पुरावे असल्याचा दावा केला. त्यांनी सांगितले की निवडणूक आयोग जाणूनबुजून काँग्रेसच्या मतांना लक्ष्य करत आहे आणि त्यांची नावे वगळत आहे. यावेळी राहुल यांनी कर्नाटकातील ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत त्यांना सोबत आणले. त्यांनी आरोप केला की भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे भारतीय लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना संरक्षण देत आहेत. त्यांनी पुढे म्हटले की महाराष्ट्र, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातही असेच घडत आहे. दरम्यान, आयुक्तांना राहुल गांधी यांनी घेरल्यानंतर केरळ काँग्रेसनं मोदी सरकारकडून कायद्यात केलेला बदल सांगितला आहे. ट्विटरवर त्यांनी पोस्ट करत राहुल गांधी आयुक्तांविरोध खटला का दाखल करू शकत नाहीत? याबाबत 2023 मध्ये मोदी सरकारकडून बदल करण्यात आलला कायद्यातील कलम 16 चा दाखला दिला आहे.
काय म्हटलं आहे केरळ काँग्रेसने?
केरळ काँग्रेसने ट्विट करत म्हटले आहे की, लोक विचारतील की राहुल गांधी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध खटला का दाखल करू शकत नाहीत? डिसेंबर 2023 मध्ये 141 खासदारांना निलंबित केल्यानंतर भाजपने मंजूर केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक, 2023 च्या कलम-१६ वाचा. भारतात कुठेही कोणतेही न्यायालय निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी गुन्ह्यासाठी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत खटला चालवू शकत नाही. त्यांनी स्वतःला देशातील सर्व कायद्यांपासून दूर ठेवले आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींनाही अशी फौजदारी मुक्ती नाही.
2014 पर्यंत आपल्याकडे समान फौजदारी संहिता होती
पुढे म्हटले आहे की, 2014 पर्यंत आपल्याकडे समान फौजदारी संहिता होती. आता आपल्याकडे ती नाही. समान नागरी संहितेबद्दल बोलणाऱ्या पक्षाने 1862 पासून आपल्याकडे असलेला समान फौजदारी संहिता काढून टाकला. निवृत्त झालेल्यांसह निवडणूक आयुक्त या देशातील सर्व फौजदारी कायद्यांपेक्षा वरचे आहेत. त्यांच्याद्वारे मोदी, शाह आणि त्यांचे साथीदार देखील कायद्यापेक्षा वरचे आहेत. भारताच्या लोकांनी काही वर्षांपूर्वी त्यांना नाकारले. ते बनावट मतांनी सत्तेवर टिकून आहेत. बस्स. या. उठा. निषेध करा.
नेमका कायदा आहे तरी काय?
दुसरीकडे, इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करण्याचा गर्भित इशारा विरोधी पक्ष देत असताना, त्यांना कसे काढून टाकता येईल यावरील कायद्यावर एक नजर टाकूया.. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदावधी) कायदा, 2023 च्या कलम 16 नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना पदावर असताना घेतलेल्या निर्णयांसाठी कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून मुक्तता मिळते.
"कोणतेही न्यायालय मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त असलेल्या किंवा असताना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्य किंवा कार्याच्या अंमलबजावणीत किंवा कृती करताना किंवा कृती करण्याचा दावा करताना केलेल्या कोणत्याही कृती, गोष्ट किंवा शब्दासाठी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईची दखल घेणार नाही किंवा चालू ठेवणार नाही," असे कलम म्हणते.
आयुक्तांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा इशारा
इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यावर बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) द्वारे मत चोरी केल्याच्या आरोपांवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांना त्यांच्या मतचोरीच्या दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी स्वाक्षरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आणि असे म्हटले की अन्यथा, त्यांचे आरोप अवैध मानले जातील. कायद्याच्या कलम 11 (1) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त कधीही राष्ट्रपतींना उद्देशून त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
- कलम 11 (2) मध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या समान पद्धतीने आणि समान कारणांशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकता येत नाही.
- सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारेच काढून टाकता येते.
- राज्यसभेच्या 50 खासदारांनी किंवा लोकसभेच्या 100 खासदारांनी समर्थित प्रस्ताव संसदेत मांडावा लागतो आणि उपस्थित असलेल्यांपैकी दोन तृतीयांश बहुमताने सभागृहाने मंजूर करावा लागतो.
- कायदा म्हणतो की इतर निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय पदावरून काढून टाकता येत नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या