Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा थेट उल्लेख करत गंभीर आरोपांचा भडीमार केला आहे. मतचोरीच्या घोटाळ्यातील गुन्हेगारांना संरक्षण दिल्याचा ठपका ठेवत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर लोकशाहीच्या खुन्यांना आधार देत असल्याचा आरोप केला. कर्नाटक सीआयडीने 18 महिन्यांत ईसीआयला 18 वेळा अधिकृत माहिती मागितली असूनही आयोगाने आयपी पत्ते, डिव्हाइस पोर्ट व ओटीपी ट्रेल्ससारखी महत्त्वाची माहिती न देणे म्हणजे थेट पुरावे दडपल्याचा आरोप केला. यामुळे तपासकर्त्यांना मूळ गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचू न देण्यामागे मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा सहभाग असल्याचे ते म्हणाले. गांधींनी ज्ञानेश कुमार यांना अल्टीमेटम देत एका आठवड्यात आवश्यक डेटा कर्नाटक सीआयडीला देण्याची मागणी केली. अन्यथा देशातील तरुण तुम्हीच संविधानाच्या हत्येत सहभागी आहात असे मानतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. विरोधी पक्षनेते म्हणून आपल्याला लोकशाहीचे रक्षण करण्यास भाग पाडले जात आहे, कारण संविधानिक संस्था अपयशी ठरत आहेत, असा आरोप करत गांधींनी निवडणूक आयोगावर सडकून टीका केली. राहुल गांधींच्या या हल्ल्यामुळे निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर पुन्हा प्रचंड दबाव वाढला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर थेट आरोप
राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या आरोपांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरसर्वात गंभीर आरोप केले. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांना निवडणूक घोटाळ्यातील गुन्हेगारांना सक्रियपणे संरक्षण देण्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त भारतीय लोकशाही नष्ट करणाऱ्या लोकांचे रक्षण करत आहेत आणि लोकशाहीच्या खुन्यांना समर्थन देत आहेत. या आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी कर्नाटक गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) ने केलेल्या अधिकृत तपासाची सविस्तर माहिती दिली.
राहुल गांधी काय म्हणाले?
- कर्नाटक सीआयडीने 18 महिन्यांत भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) 18 पत्रे आणि स्मरणपत्रे पाठवून फसवणुकीचा स्रोत शोधण्यासाठी महत्त्वाचे पुरावे मागितले आहेत.
- विनंती केलेल्या विशिष्ट माहितीमध्ये फॉर्म जिथून दाखल केले गेले होते ते ठिकाणचे आयपी पत्ते, डिव्हाइस डेस्टिनेशन पोर्ट आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वापरलेल्या मोबाइल नंबरसाठी ओटीपी ट्रेल्स यांचा समावेश आहे.
या कारवाईमागे कोण आहे हे नेमके माहित आहे
18 विनंत्या असूनही, निवडणूक आयोग ही माहिती प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरला आहे, ज्यामुळे तपासकर्त्यांना थेट गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचता येईल असा गांधींचा दावा आहे. त्यांनी हा नकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या सहभागाचा पूर्ण पुरावा म्हणून सादर केला. त्यांनी पुढे म्हटले की कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही दिल्लीतील निवडणूक आयोगाला अनेक वेळा पत्र लिहून समान माहिती मागितली. परंतु त्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. गांधींनी असा निष्कर्ष काढला की निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना या कारवाईमागे कोण आहे हे नेमके माहित आहे. परंतु त्यांना संरक्षण देण्यासाठी ते जाणूनबुजून तपासात अडथळा आणत आहेत.
मागण्या आणि अल्टीमेटम
सादर केलेल्या पुराव्यांवर आधारित, राहुल गांधींनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना थेट मागणी आणि अल्टीमेटम दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कर्नाटक सीआयडीला या फोनचा, या ओटीपीचा डेटा एका आठवड्यात जाहीर करावा, अशी मागणी केली. त्यांनी हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे कर्तव्य असल्याचे सांगून त्यांना आठवण करून दिली की त्यांनी भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली आहे. त्यांनी इशारा दिला की जर एका आठवड्यात माहिती दिली नाही, तर संपूर्ण देश, भारतातील सर्व तरुण हे मान्य करतील की तुम्ही भारतीय संविधानाच्या हत्येत सहभागी आहात आणि तुम्ही मत चोरांना मदत करत आहात. गांधींनी शेवटी असे म्हटले की विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांचे काम लोकशाहीचे रक्षण करणे नाही. ही भूमिका भारतातील संस्थांसाठी आहे. परंतु, त्यांना असे करण्यास भाग पाडले जाते कारण त्या संस्था अपयशी ठरत आहेत. भारतीय लोकशाहीचे अपहरण झालं असून जेव्हा त्यांना त्यांचे संविधान आणि लोकशाही अधिकार चोरले गेले आहेत हे लक्षात येईल तेव्हाच ते भारतीय लोकांना वाचवू शकतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या