नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांमध्ये मतदार यादीची एसआयआर म्हणजेच स्पेशल इंन्टेसिव्ह रिव्हिजन सुरु आहे. या दरम्यान निवडणूक आयोगानं बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणजेच बीएलओच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीएलओला पहिल्यांदा 6000 रुपये मानधन मिळायचं ते आता 12000 रुपये दिलं जाणार आहे. याशिवाय बीएलओ सुपरवायझरच्या मानधनात देखील वाढ करण्यात आली आहे.
पहिल्यांदा बीएलओ सुपरवायझरला 12000 रुपये मानधन मिळायचं ते आता 18000 रुपये करण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगानं यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे.
विविध राज्यात एसआयआर प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर बीएलओच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्यो होत्या. काही ठिकाणी कामाच्या ताणामुळं बीएलओंनी आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या नातेवाईकांनी केला होता.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या सह इतर नेत्यांनी बीएलओच्या मृत्यूचा मुद्दा जोरदारपणे मांडत निवडणूक आयोगाला यात लक्ष घालत कारवाई करण्याचं आवाहन केलं होतं. बीएलओंवरील वाढलेल्या कामाच्या दबावाचा मुद्दा पुढं करत निवडणूक आयोगावर टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं बीएलओ आणि बीएलओ सुपरवायझरचं मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बीएलओ मतदारांची मतदार ओळखपत्र तयार करण्याचं काम करतं. निवडणूक आयोगाचा शेवटच्या स्तरावरील प्रतिनिधी म्हणून काम बीएलओ करतात. बीएलओकडे एका बूथची जबाबदारी असते. त्या बूथवर किती मतदार मतदान करतील,त्यांची पडताळणी आणि मतदार कार्डची जबाबदारी बीएलओवर असते. सर्वसाधारणपणे प्राथमिक शिक्षक किंवा अंगणवाडी सेविका बीएलओ असतात.
बीएलओंवरील तणाव गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढला आहे. बीएलओचं हे काम अतिरिक्त आहे. ते त्यांची मूळ नोकरी करत असतात. त्यासह त्यांना बीएलओचं काम करावं लागतं. यामुळं बीएलओवरील कामाच तणाव वाढतो. एसआयआरचं काम करत असताना कर्मचाऱ्यांना लोकांच्या अर्जांची पडताळणी करावी लागते.
विविध राज्यात एसआयआर
दरम्यान, अंदमान आणि निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल इथं एसआयआर सुरु आहे. यापूर्वी बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रिया झाली आहे.