कारण 2018-19 या आर्थिक वर्षात विकास दर 7.5 टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेसमोर आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला.
भारत ही सर्वात वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था आहे, आणि त्याचा फायदा देशाच्या विकासासाठी होईल असंही नमूद करण्यात आलंय.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर जेटली यांनी इकॉनॉमिक सर्व्हे म्हणजेच आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.
केंद्र सरकार विकासावरच जोर देईल. सरकार यंदाही उत्पादन वाढीवर भर देईल. मोदी सरकार खर्चात कपात नाही तर योजनांवर खर्ज करणार आहे.
देशाचा आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?
- आर्थिक सर्व्हे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत अहवाल समजला जातो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा सर्व्हे दोन्ही सभागृहात सादर केला जातो.
- आर्थिक सर्व्हे हा अर्थव्यवस्थेसाठी भविष्यातील योजना आणि रणनिती यांचा एक दृष्टीकोन समजला जातो. यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानं, रणनिती विस्ताराने सांगितली जाते. शिवाय देशाच्या विकास दराचा अंदाजही लावण्यात येतो.
- अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावणे किंवा वाढण्याची कारणंही सर्व्हेमध्ये सांगितली जातात. यामध्ये सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठीच्या उपाययोजनांचं विश्लेषन केलं जातं आणि त्यासाठीची रणनिती ठरवली जाते.
- आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थ मंत्रालयाचा महत्वाचा अहवाल समजला जातो.
- गेल्या आर्थिक वर्षातील घटनाक्रमाचा आर्थिक सर्व्हेमध्ये अभ्यास केला जातो.
- आर्थिक वर्षामध्ये सरकारच्या विकास योजनांचा काय परिणाम झाला, याचा सारांश सर्व्हेमध्ये सांगण्यात येतो.
- धोरण ठरवणारे, अर्थशास्त्रज्ञ, आर्थिक विश्लेषक, उद्योगपती, सरकारी संस्था, विद्यार्थी, संशोधक, माध्यमं आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये रस असणाऱ्यांना आर्थिक सर्वेक्षण फायदेशीर ठरतं.
आर्थिक सर्वेक्षण कोण करतं?
अर्थ मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांसोबत आर्थिक तज्ञांच्या टीमकडून आर्थिक सर्व्हे केला जातो. हा अहवाल अर्थमंत्र्यांकडे दिला जातो. अर्थमंत्री तो संसदेत सादर करतात.
राष्ट्रपतींचं अभिभाषण
दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानं संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. राष्ट्रपतींनी लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांच्या संयुक्त बैठकीत सेंट्रल हॉलमध्ये भाषण केलं..
सरकार सर्व घटकांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचा विश्वास यावेळी राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला. तसंच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होण्यासाठी सर्वपक्षीयांचं एकमत व्हावं, असं आवाहनही केलं.
याशिवाय महिलांसाठी मॅटनिर्टीच्या सुट्ट्या 12 ऐवजी 26 आठवडे, 'बेटी बचाओ - बेटी पढाओ' योजनेचा विस्तार,गरीब आणि मध्यमवर्गाला विना गॅरंटी कर्ज असे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे त्यांनी आपल्या भाषणात मांडले.