पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही बँकांमध्ये रक्कम जमा झाल्यामुळे व्याजदर कमी होईल, असं म्हटलं होतं. मात्र आरबीआयच्या नव्या निर्णयानंतर अर्थतज्ञांनी व्याजदर कमी न होण्याचे संकेत दिले आहेत.
काय आहे आरबीआयचा नवा आदेश?
बँकांमध्ये 16 सप्टेंबर ते 11 नोव्हेंबर दरम्यान जमा झालेली सर्व अतिरिक्त रक्कम ही आरबीआयकडे CRR (कॅश रिझर्व्ह रेशो) तत्वावर ठेवावी लागेल, असे आदेश आरबीआयने दिले आहेत.
बँकांना सर्वसाधारणपणे केवळ 4 टक्के रक्कम आरबीआयकडे CRR तत्वावर ठेवावी लागते. या रकमेवर आरबीआयकडून कुठलंही व्याज मिळत नाही. या निर्णयावर 9 डिसेंबर किंवा त्यापूर्वी विचार करण्यात येणार आहे.
काय आहे बँकांची अडचण?
या निर्णयामुळे बँकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. कारण बँकांमध्ये 3.5 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. बँकांना या रकमेचं व्याज ग्राहकांना द्यावं लागणार आहे. मात्र बँकांना CRR वर कुठलंही व्याज मिळणार नाही. त्यामुळे हा तोटा टाळण्यासाठी बँका व्याजदर कमी करण्याची कुठलीही शक्यता नाही, असं अर्थतज्ञांचं मत आहे.
बँकांमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर हा निर्णय लादला नसता तर, चांगलं झालं असतं. बँकांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई आरबीआयने देणं गरजेचं आहे. मात्र आरबीआयने चांगल्या उद्देशासाठीच हा निर्णय घेतला असेल, असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं आहे.
आरबीआयचं स्पष्टीकरण
दरम्यान आरबीआयचा हा निर्णय तात्पुरता उपाय आहे, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी ब्लूमबर्ग क्विंट या वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.
मात्र असं असलं तरी नोटाबंदीनंतर व्याजदर कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. पण आता व्याजदर कमी होणार का, यावर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.