सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने जीएसटीच्या दरात 18 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत कपात केली. पण गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये याचा फायदा डॉमिनोजने आपल्या ग्राहकांना दिला नाही.
या प्रकरणी दोन ग्राहकांनी अँटी-प्रॉफिटिंग अथॉरिटी (एएफए)च्या स्टॅडिंग कमेटीकडे तक्रार केली. यानंतर समितीने या दोन्ही तक्रारी डीजीएसकडे पाठवल्या. डीजीएसने या तक्रारींची दखल घेत, तपास करुन कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दुसरीकडे याप्रकरणी जुबिलिएंटने यावर बोलण्यास नकार दिला.
गेल्या वर्षी जीएसटी काऊन्सिलने सर्व रेस्टॉरंटसाठी आपल्या दरांमध्ये मोठी कपात करत, हे दर पाच टक्क्यांवर आणले. यापूर्वी एसी रेस्टॉरंटसाठी 18 टक्के, तर नॉन एसी रेस्टॉरंटसाठी 12 टक्के दर आकारला जात होता.
सध्या डॉमिनोज पिझ्झाच्या पुरवठ्याचं लायसन भारतातील जुलिबिएंटकडे आहे. या प्रकरणाच्या तपासावेळी यासंदर्भातील कागदपत्रं डीजीएसटकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात गेल्या वर्षातील नोव्हेंबरमधील प्राइसलिस्ट मागितली आहे.
दरम्यान, 1 जुलैनंतर जीएसटी काऊन्सिलकडून जुबिलिएंटसह एकूण 15 नफेखोरी करणाऱ्या कंपन्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जुबिलिएंटने आपले उत्तर सादर न केल्यास, कंपनीचे लायसन रद्द होण्याची शक्यता आहे.