मुंबई: डॉक्टरांनी 2 एप्रिलला पुकारलेला देशव्यापी संप तात्पुरता मागे घेतला आहे. दोन एप्रिलला डॉक्टरांची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांसोबत बैठक आहे, त्या बैठकीनंतर पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे.

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकावरुन डॉक्टरांनी संपाचं हत्यार उपसलं होतं.  हे विधयक सरकारने राज्यसभेत मांडलं, पण त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही.

संसदीय समितीने सरकारला या विधेयकात काही बदल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यातील काही सरकारने मान्य केल्या. त्यानुसार केंद्रीय कॅबिनेटने नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकातून आयुर्वेदीक ब्रिजकोर्स वगळला, एमबीबीएस परिक्षात एक्झिट परिक्षा केली. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातील डॉक्टर समाधानी नाहीत.  डॉक्टरांनी या विधेयकात आणखी बदल सुचवले आहेत.

या मागणीसाठी त्यांनी दोन एप्रिलला संपाचा इशारा दिला होता. मात्र आता तो तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे.

डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ दोन एप्रिलला आरोग्यमंत्र्याची भेट घेणार आहे. त्यानंतर संपाबाबत निर्णय होईल.

कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या मागण्या

1) एमबीबीएसची परिक्षाच एक्झिट परिक्षा असेल. ही परिक्षा देशभरातील वैद्यकीय विद्यापीठातून पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सारखीच असेल. ही परिक्षा पास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी मिळेल.

2)आयुर्वेदीक डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याबाबतचा मुद्दा या विधेयकातून वगळण्यात आला. राज्य सरकारने ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याबाबत निर्णय घ्यावे

3)खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील 50 टक्के जागांच्या फी वर सरकार अंकुश ठेवणार

4) नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील उमेदवारांची सदस्य संख्या 3 वरून वाढवून 6 करण्यात आली