केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या एक महिन्यानंतर कॅशलेस व्यवहारासाठी खास 11 निर्णय जाहीर केले होते. त्यामध्ये पेट्रोल, डिझेलवर सूट देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.
सरकारचा कॅशलेस व्यवहार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून गेल्या काही दिवसात कॅशलेस व्यवहारात मोठी वाढ झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली होती.
केंद्र सरकारने घेतलेले इतर निर्णय :
- 10 हजार लोकसंख्या असलेल्या 1 लाख गावांना ऑनलाईन व्यवहारांसाठी प्रत्येक 2 स्वाईप मशिन्स मोफत दिल्या जाणार.
- नाबार्डच्या माध्यमातून 4.32 कोटी शेतकऱ्यांना रुपे कार्ड देणार. सगळे व्यवहार कार्डवरुन करण्याची मुभा असेल.
- उपनगरी रेल्वेचे मासिक पास आणि सिझनल तिकिटाची डिजिटल खरेदी केल्यास 0.5 टक्के सूट मिळेल. मुंबईतून 1 जानेवारीपासून सुरुवात होईल.
- सुपरफास्ट रेल्वे गाड्यांचं तिकीट ऑनलाईन बुक केल्यास 5 टक्के सूट, तसेच 10 लाख रुपयांचा अपघाती विमा मिळेल. कॅश पेमेंट करणाऱ्यांना विम्याची सुविधा मिळणार नाही.
- रेल्वे कॅटरिंग, अकोमोडेशन आणि रिटायरिंग रुम यांसारख्या सुविधांसाठी डिजिटल माध्यमातून पेमेंट केल्यास 5 टक्के सूट मिळेल.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीच्या पोर्टलवरुन जनरल इन्शुरन्स ऑनलाईन घेतल्यास 10 टक्के, तर लाईफ इन्शुरन्स ऑनलाईन घेतल्यास 8 टक्के सूट मिळेल. नव्याने विमा काढणाऱ्यांसाठीच सूट मिळणार आहे.
- क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डवरुन 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही.
- राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलवर जर डिजिटल पेमेंट केलं, तर 10 टक्क्यांची सवलत मिळेल.
- सरकारी कार्यालयातील कर किंवा अन्य रक्कम भरताना कोणत्याही प्रकरणाचा ट्रान्झॅक्शन चार्ज लागणार नाही.
- डिजिटल पेमेंटचा कोणताही अतिरिक्त भार ग्राहकांवर पडू न देणार नाही. शिवाय, व्यवहारासाठी डिजिटल साधनं वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना महिन्याला 100 रुपयांहून अधिकची रक्कम मोजावी लागणार नाही.