Air Vistara News : एअरलाईन्स कंपनी विस्तारावर (Air Vistara) नागरी विमान वाहतूक महासंचलनालयाने (DGCA) सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. डीजीसीएने एअर विस्ताराने कमी अनुभवाच्या पायलटला (Pilot) इंदुरमध्ये फ्लाईट लँडिग करण्यास लावल्याने हा दंड ठोठावला. डीजीसीएने हा दंड ठोठावताना सांगतिले की, फर्स्ट ऑफिसर (First Officer) कोणतेही ट्रेनिंगशिवाय टेक ऑफ आणि लँडिंग  क्लिअरन्सच्या उल्लंघनामुळे दंड ठोठावल्याचे डीजीसीएने (DGCA) सांगितले. 


इंदुर विमानतळावर घडला प्रकार 


खरं, तर फर्स्ट ऑफिसरला (First Officer) प्रवासी प्रवास करत असलेलं विमानाला लँड करण्यापूर्वी पहिल्यांदा विमानाला सिम्युलेटरवर लँड करावे लागते. यासाठी एक ट्रेनिंग आयोजित केले जाते.  फर्स्ट ऑफिसरला लँडिंगची संधी देण्यापूर्वी कॅप्टनची सुद्धा सिम्युलेटरवर ट्रेनिंग होत असते.एअर विस्ताराच्या विमानाला फर्स्ट ऑफिसरने कॅप्टन सोबत नसताना तसेच सिम्युलेटर ट्रेनिंग न घेता लँडिंग केले होते. हा प्रकार प्रवाशांच्य जीवाला धोका निर्माण केल्याप्रमाणेच आहे. विस्तारा एअरलाईन्सचा हा प्रकार इंदुर विमानतळावर पकडला गेला. 


एअरलाईन्सच्या सेवेवर परिणाम 


अलीकडेच करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार कोरोना महामारीनंतर एअरलाईन्सच्या ग्राहक सेवा (Customer Service) तसेच स्टाफच्या गैरवर्तणुकीच्या घटना वाढल्या आहेत. एका पाहणीनुसार 80 टक्के प्रवाशांनी एअरलाईन्स कंपन्या प्रवाशांच्या सुरक्षेशी खेळत असल्याचे सांगितले. अलीकडेच डीजीसीएने इंडिगोला (Indigo) एअरलाईन्सवर दिव्यांगाला प्रवास करू न दिल्याने 5 लाख रुपयांचा दंड  ठोठावला आहे.


अलीकडेच इंडिगोला सुद्धा दिव्यांगाला प्रवास करू न दिल्याने 5 लाख रुपयांचा दंड


दिव्यांग व्यक्तीला विमानात बसण्यास नकार दिल्याबद्दल DGCA ने इंडिगो एअरलाईन्सवर मोठी कारवाई केली होती. इंडिगोने 7 मे रोजी रांची विमानतळावर एका अपंग मुलाला विमानात चढण्यापासून रोखले. यावर कडक कारवाई करत DGCA ने कंपनीला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. डीजीसीएनेही या घटनेबाबत कंपनीला फटकारले. याबाबत बोलताना डीजीसीएने म्हटले आहे की, कंपनीचे ग्राउंड स्टाफ एका अपंग मुलाला नीट हाताळू शकले नाहीत. उलट त्यांनी परिस्थिती आणखी बिघडवली. या प्रकरणात त्यांना अधिक संवेदनशीलपणे वागायला हवे होते. मुलाशी सहानुभूतीने वागायला हवे होते, जेणेकरून तो शांत झाला असता. असे केले असते तर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना प्रवाशाला विमानात बसवण्यास नकार देण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले नसते.


या प्रकरणी डीजीसीएने विमान कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. प्रथमदर्शनी हे प्रकरण प्रवाशांशी गैरवर्तनाचे असल्याचे आढळून आले. डीजीसीएच्या नोटीसला एअरलाइन्सला 26 मे 2022 पर्यंत प्रतिसाद द्यायचा होता. डीजीसीएने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती आणि एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होत.


इतर महत्त्वाच्या बातम्या