नवी दिल्ली: काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारच्या नोटाबंदीवर घणाघाती टीका करत, श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला 50 दिवस त्रास सहन करण्याचं आवाहन केलं होतं. ते 50 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. आता लोकांना झालेल्या त्रासाची, मनस्तापाची नुकसान भरपाई सरकारने करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

काँग्रेसच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात राहुल गांधींनी पाच प्रश्नांच्या उत्तरासाठी श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये

  1. नोटाबंदीनंतर देशवासियांनी मोठ्या प्रमाणात बँकात पैसे जमा केलेत, आता सरकारने किती काळा पैसा जमा झाला हे जाहीर करावं.



  1. नोटाबंदीमुळे देशाचं किती नुकसान झालं, किती कामागारांना आपला रोजगार बुडवावा लागला?



  1. नोटाबंदीनंतर बँका आणि एटीएमबाहेर लागलेल्या रांगेत किती जणांना आपला जीव गमवावा लागला? त्यापैकी किती जणांना नुकसान भरपाई मिळाली?



  1. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी काय तयारी करण्यात आली होती? नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी कोणकोणत्या अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली?



  1. नोटाबंदीपूर्वी 25 लाख रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेत जमा करणाऱ्या खातेदारांची यादी सरकार जाहीर करणार का?


अशा पाच प्रश्नांच्या उत्तरासाठी काँग्रेसने श्वेतपत्रितकेची मागणी केली आहे.

त्यासोबतच नोटाबंदीनंतरच्या त्रासासाठी सरकारने दिलेली 50 दिवसांची मुदत संपलेली आहे, त्यामुळे आता बँका आणि एटीएममधून पैसे काढण्याचे निर्बंध पूर्णपणे उठवावेत किंवा लोकांनी बँकेत जमा केलेल्या पैशांवर 18 टक्के दराने व्याज द्यावं अशी मागणीही राहुल गांधीनी केली आहे.

तसंच ऑनलाईन व्यवहारांवर सध्या असलेलं कमिशन तातडीने बंद करावं असंही त्यांनी म्हटलंय.

नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीवर 20 टक्के बोनस जाहीर करण्याची मागणीही राहुल गांधी यांनी केलीय. तसंच अन्न हक्क योजनेत दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या किंमतीत एक वर्षांसाठी 50 टक्के कपात करावी अशी मागणीही त्यांनी केलीय.

त्यासोबतच, नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसला आहे. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक महिलेच्या खात्यात सरकारने तातडीने 25 हजार रूपये जमा करावेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांची मजुरी आणि बिगारी कामगाराची मजुरी दुप्पट करण्यात यावी, तसंच नोटाबंदीमुळे बेरोजगार झालेल्यांना 1 नोव्हेंबर पासून 31 मार्च 2017 पर्यंतच्या काळासाठी मनरेगाच्या मजुरीच्या प्रमाणात बेरोजगार भत्ता मिळावा.

नोटाबंदीचा फटका बसलेले छोटे दुकानदार आणि व्यापारी यांना सेल टॅक्स तसंच विक्रीकरात 50 टक्क्यांची सवलत जाहीर करावी अशी मागणीही काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आलीय.

संबंधित बातम्या

बँकांतून पैसे काढण्याची मर्यादा कायम ठेवा : बँका

काळा पैसा नष्ट करण्यात मोदी सरकारला अपेक्षित यश नाही?

शेंगदाणे विक्रेत्याच्या पत्राची पंतप्रधानांकडून दखल, पत्नीच्या कॅन्सर उपचारासाठी मदत

नोटाबंदीच्या निर्णयानं देशाची अर्थव्यवस्था दगावली: शरद पवार