यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपद भूषविलेल्या अरुण शौरी यांनी मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे.
'अडीच लोक अर्थनिती ठरवतात'
"नोटाबंदी म्हणजे काळा पैसा पांढरा करण्याची सरकारची मोठी योजना होती. त्यामुळे ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता, त्यांनी नोटाबंदीच्या काळात पांढरा केला", असा आरोप अरुण शौरी यांनी केला.
इतकंच नाही तर आर्थिक निर्णय केवळ ‘अडीच लोक’ घेतात, यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि घरचे वकील अर्थात अरुण जेटली यांच्याकडे अरुण शौरींनी बोट दाखवलं.
नोटाबंदीनंतर 99 टक्के जुन्या नोटा परत आल्याचं आरबीआयने सांगितलं. याचाच अर्थ ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता, त्यांनी तो पांढरा झाला, असं शौरी म्हणाले.
GST ची योग्य अंमलबजावणी नाही
अरुण शौरी यांनी जीएसटीवरुनही मोदी सरकारवर तोफ डागली.
“जीएसटी ही अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी मोठं पाऊल होतं. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे झाली नाही. तीन महिन्यांत सात वेळा निर्णय बदलण्यात आले. आर्थिक धोरणांबाबतचे निर्णय केवळ एका चेंबरमध्ये बसून घेतले जात आहेत”, असं शौरी म्हणाले.
कोण आहेत अरुण शौरी?
- अरुण शौरी यांची अर्थतज्ज्ञ, पत्रकार, लेखक आणि राजकीय नेते अशी ओळख आहे.
- अरुण शौरी हे 1999 ते 2004 या दरम्यान वाजपेयी सरकारमध्ये निर्गुंतवणूक मंत्री, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री होते.
- शौरी हे देशाचे पहिले आणि शेवटचे निर्गुंतवणूक मंत्री राहिले. सध्या हा विभाग अर्थमंत्रालयाकडे आहे.
- शौरी हे 1998-2004 आणि 2004-2010 राज्यसभेचे खासदार होते.
- याशिवाय त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेस, टाईम्स ऑफ इंडिया या दैनिकांचे संपादकपद भूषवलं आहे.
- शौरी हे नियोजन आयोगाचे सल्लागार होते.
- अरुण शौरी यांनी वर्ल्ड बँकेत अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम पाहिलं आहे.
- अरुण शौरी यांना रॅमन मॅगसेसे आणि पद्मभूषण या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे.