कोर्टाच्या या निर्णयामुळे दिल्ली-नोएडा भागातील वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खर्चाची पूर्ण रक्कम वसूल झाल्यानंतरही टोलवसुली सुरु ठेवणं चुकीचं असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने दिला आहे. 407 कोटींच्या खर्चाच्या बदल्यात 2200 कोटी रुपयांची टोलवसुली झाल्यानंतरही ती सुरु ठेवणं चुकीचं असल्याचं कोर्टाने सांगितलं आहे. अलाहाबाद कोर्टाचा हा निर्णय तात्काळ लागू करण्यात येत आहे.
नोएडा अथॉरिटी आणि टोल ब्रिज कंपनीमध्ये झालेल्या मनमानी कराराचा फटका सामान्य वाहनचालकांना बसता कामा नये, असं कोर्टाने ठणकावून सांगितलं. त्यामुळे यापुढे दिल्ली-नोएडा फ्लायओव्हरवर कोणतीही टोलवसुली केली जाणार नाही.
नोएडा-दिल्लीला जोडणाऱ्या सव्वाशे किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाची निर्मिती 1997 साली सुरु झाली. निर्मितीसाठी जवळपास 407 कोटी रुपये खर्च आला होता. फेब्रुवारी 2001 मध्ये या रस्त्यावरुन वाहतूक सुरु झाली. नोएडा टोल ब्रिज कंपनी टोलवसुली करणार होती. आतापर्यंत अंदाजे 2200 कोटी रुपये टोल वसूल झाल्याचा अंदाज लावला जात आहे.
दिल्लीत झालं, महाराष्ट्रात कधी?
एकीकडे दिल्ली-नोएडा फ्लायओव्हर टोलमुक्त झाला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील टोलनाक्यांवरची टोलवसुली कधी बंद होणार, हा प्रश्न कायम आहे. मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवरील म्हणजे एमईपी आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील टोलवसुली बंद करण्याबाबत सातत्याने मागणी केली जात आहे.